– सागर रिजाल
नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तीव्र बसाइँसराइ हो। सडक, बिजुली र पानी पुग्दा पनि ती सुविधाहरू उपभोग गर्ने मानिसहरू गाउँमा छैनन्। घरहरू भत्किँदै छन्, खेतबारी झाडी बन्दै छन् र गाउँमा केवल वृद्धवृद्धाहरू मात्र बाँकी छन्। असार महिना नजिकिएसँगै स्थानीय सरकारहरू (गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू) आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। रित्तिँदै गरेका गाउँहरूलाई पुनर्जीवन दिन अब परम्परागत ‘डोजरे विकास’ छोडेर नवप्रवर्तनकारी (Innovative) कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने नयाँ र रणनीतिक कार्यक्रमहरू:
’बाँझो जमिन बैंक’ र प्याकेज अनुदान: बसाइँ सरेका वा गाउँमै रहेका मानिसहरूको बाँझो जग्गालाई पालिकाले ‘ल्यान्ड बैंक’ मार्फत एकीकृत गर्ने। उक्त जग्गा व्यावसायिक खेती वा पशुपालनका लागि सामूहिक रूपमा चलाउने युवा वा कृषि सहकारीलाई प्रतिरोपनीका आधारमा प्याकेज अनुदान र बिनाब्याँजको कर्जा उपलब्ध गराउने।
’स्मार्ट कृषि एम्बुलेन्स’ र कोल्ड चेन नेटवर्क: गाउँमा उत्पादित तरकारी, फलफूल वा दूध कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पालिकाले आफ्नै लगानीमा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने। प्रत्येक वडामा साना सौर्य उर्जा सञ्चालित शीतभण्डार (Solar Cold Storage) बनाएर बजारसँग सिधै जोड्ने।
’एक वडा, एक आवासीय विद्यालय’ र प्रविधि लगानी: गाउँका साना र विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरूलाई गाभेर (Merge) यातायात वा छात्रावासको सुविधासहितको एउटा व्यवस्थित आवासीय सामुदायिक विद्यालय बनाउने। सहरका निजी स्कुल जत्तिकै अङ्ग्रेजी माध्यम, कम्प्युटर ल्याब र दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षाकै कारण हुने बसाइँसराइ रोक्ने।
ग्रामीण टेलिमेडिसिन र ‘घरदैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम: गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सहरका ठूला अस्पतालसँग डिजिटल रूपमा जोडेर ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सुरु गर्ने। जेष्ठ नागरिक र फुर्सद नहुनेहरूका लागि महिनाको एक पटक ‘डाक्टर टोलमै’ पठाएर घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने।
खाली घरहरूलाई ‘हेरिटेज होमस्टे’ र डिजिटल नोम्याड हब: बसाइँसराइले खाली भएका परम्परागत ढुङ्गा-माटोका घरहरूलाई पालिकाले मर्मत गरी ‘सामुदायिक होमस्टे’ मा बदल्ने। इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएर सहरका र विदेशी ‘डिजिटल नोम्याड’ (अनलाइन काम गर्ने मानिसहरू) लाई महिना दिन गाउँमै बसेर काम गर्ने वातावरण (Workation) मिलाई पर्यटन भित्र्याउने।
युवाका लागि ‘स्थानीय श्रम बैंक’: गाउँपालिका वा वडाभित्र हुने विकास निर्माणका काम (बाटो, कुलो, भवन) मा बाहिरका ठेकेदार र कामदार ल्याउन पूर्ण रोक लगाउने। गाउँकै युवा र महिलाहरूको ‘श्रम बैंक’ (Labor Bank) बनाई उनीहरूलाई दैनिक ज्यालादारी वा करारमा रोजगार दिई बजेटको पैसा गाउँमै घुम्ने वातावरण बनाउने।
’घर फर्किनेलाई स्वागत र कर छुट’: सहर वा विदेश गइसकेका रैथाने नागरिक यदि पुनः गाउँमै फर्केर उद्यम वा कृषि गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई व्यवसाय दर्ता, सिफारिस र स्थानीय करमा सुरुका ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिने र ‘घर फर्कौँ’ सम्मान कार्यक्रम ल्याउने।
गाउँको यो महाअभियानमा स्थानीय नागरिकको भूमिका:
योजना तर्जुमा बैठकमै नागरिक खबरदारी: टोल र वडा स्तरमा हुने बजेट सिलिङका बैठकहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरू आफैँ सहभागी भई “हामीलाई बाटो होइन, उद्यम र शिक्षाको बजेट चाहिन्छ” भनी उत्पादनमुखी कार्यक्रमका लागि दबाब दिने।
सामाजिक परीक्षण र उपभोक्ता समितिको इमानदारिता: गाउँमा आउने बजेट सही ठाउँमा खर्च भएको छ कि छैन भनेर ‘नागरिक पहरेदार’ बन्ने। उपभोक्ता समितिमा बसेर आफ्नै गाउँको काम गर्दा गुणस्तरीय र पारदर्शी ढङ्गले गर्ने।
भावनात्मक सम्बन्ध र सामाजिक सद्भाव: गाउँ छोडेर गइसकेका आफन्त र छिमेकीहरूलाई गाउँका चाडबाड, संस्कृति र सुख-दुःखमा निरन्तर जोडिराख्ने। उनीहरूलाई गाउँसँग अलग हुन नदिने वातावरण बनाउने।
निष्कर्ष:
बसाइँसराइ रोक्नु भनेको भूगोल जोगाउनु मात्र होइन, हाम्रो संस्कृति, पहिचान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग जोगाउनु पनि हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुगेको दाबी गरिरहँदा यदि गाउँ नै रित्तो भयो भने त्यो अधिकारको कुनै अर्थ रहने छैन। तसर्थ, आगामी बजेटमार्फत स्थानीय सरकारले यी नयाँ र व्यावहारिक नीतिहरू अगाडि सार्न सकोस् र स्थानीय नागरिकले त्यसमा बलियो काँध थाप्न सकून्। रित्तिँदै गरेका गाउँहरूलाई फेरि गुल्जार बनाउने यो अन्तिम मौकालाई कसैले पनि गुम्न दिनु हुँदैन।
फलेवास नगरपालिका ३ पर्बत
