पर्वत १ असोज : गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुराना दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेका कारण अहिले केहिपनि गरेनन् भन्ने भाष्यको विकास भएको बताउनुभएको छ ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिकालाई बिहीवार बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक दलहरुले अहिले सम्म जे जति गरे इमान्दारिपुर्वक गरेको बताउँदै राजनीतिक स्थायित्व दिन भने चुकेको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थायित्व बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन भएको उहाँको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुरानाहरुले जे जति काम गरे त्यसवाट पाठ सिक्दै अहिलेका युवा पुस्ताहरुले नागरिकका आशा र अपेक्षा पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सवै पक्षबीच सहकार्य समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशले धेरै प्रगति हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभएको छ ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि भौतिक पुर्वाधार विकाससँगै अन्य समृद्धिका कामदेखि लिएर कानून निर्माणमा समेत गण्डकीले फड्को मारेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको समृद्धिका लागि औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई बैधानिक बनाउने र स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्नका लागि दुईवटा कानून निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उक्त कानून कार्यान्व्यनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरेर परामर्श समेत गरेको र उक्त विषयमा उहाँ सकारात्मक रहेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्र विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि बढाएका कार्यहरुमा संघ सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेका कामहरु पुर्ण नभएपनि नयाँ पुस्ताका लागि महत्वपुर्ण रहेको दावी समेत गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बढ्दो युवा पुस्ताको पलायन रोकेर बाँझिदै गएको जमिन उपभोग गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । युवा शक्तिको पलायन नरोकेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि नहुने उहाँको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बालमैत्री पालिका घोषणा गरेर मात्रै पुर्ण नहुने बताउँदै बालबालिकाका लागि दिर्घकालीन योजना समेत बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका पुर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले पुरानाले केहिपनि गरेनन् वा पुरानाले गरेको सवै नराम्रो भयो भन्ने भाष्य सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । पुरानाबाटै सिकेर नयाँ पुस्ताले थप प्रगति गर्ने भएकाले पुरानाका अनुभव र शिक्षालाई पनि प्रेरणाको रुपमा लिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रेखा गुरुङ, संविधासभा सदस्य कल्पना चापागार्ई, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भक्त कुँवर, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक विष्णुराम विक, फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गंगाधर तिवारी लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिका मध्ये पहिलो बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणा भएको हो । यस अघि पालिकाका आठवटै वडा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो । सो अवसरमा बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न सहयोग पुर्‍याउने विभिन्न निकाय र संघ संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।

गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल तथा सोर्डेक नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा बालमैत्री शासनयुक्त तथा बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गरिएको हो । यसका लागि तोकिएका ५१ वटै सूचक पुरा गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम पुरीले जानकारी दिनुभयो ।

मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको स्वागत उपाध्यक्ष बिमल लामिछाने र संचालन शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले गर्नुभएको थियो ।

गाउँपालिकामा १८ वर्ष मुनिका ७ हजार १ सय ३६ जना बालबालिकाहरू रहेका छन् । ती मध्ये ३ हजार ८ सय २ जना बालक र ३ हजार ३ सय ३४ जना बालिका रहेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले पालिकाभित्र बालश्रम समेत शून्य अवस्थामा रहेको बताउँदै यसअघि नै गाउँपालिकाका ८ वटै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको बताए । सबैभन्दा पहिले २०७२ सालमा तत्कालीन चित्र गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको थियो । गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल र सोर्डे नेपालले शुरुवातदेखिनै बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि सहजीकरण र साझेदारी गर्दै आएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा साझेदारी गर्दै आएको सोर्डेक नेपालले जनाएको छ ।
एक दशक लामो पहलपछि पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा बताउँछिन् । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको बताउँदै उनले बालमैत्री शासनलाई घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सहभागिता र विकासका क्षेत्रमा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणाले स्थानीय विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता र अधिकारलाई थप संस्थागत गर्ने बताए । घोषणा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय, बाल क्लब, अभिभावक र समुदायको सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियानले बालबालिकालाई विकासका लाभग्राही मात्र नभई स्थानीय विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका पाँच वटा प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत कुल ५१ वटा सूचकहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ । ती क्षेत्र तथा सूचकहरू अन्तर्गत बाल बचाउमा १४ वटा, बाल संरक्षणमा १० वटा, बाल विकासमा ६ वटा, बाल सहभागिता ६ वटा र संस्थागत विकासमा १५ वटा सूचकहरू रहेका छन् । यी सूचकमा हासिल गरेको प्रगति तथा तथ्याङ्कलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट टोली खटिएर स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेपछि गाउँपालिकालाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ घोषणा गरिएको हो ।
शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलले २०७४ सालमा तत्कालीन चित्रे गाविस (हाल मोदी गाउँपालिका वडा नं. ८) बाट सुरु भएको बालमैत्री अभ्यास र कार्यक्रमको थालनी नै आज सिङ्गो गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पु¥याउने मुख्य जग बनेको बताए । मूल्याङ्कनका क्रममा गाउँपालिकाभित्रका बालबालिकाको शतप्रतिशत जन्म दर्ता सुनिश्चितता, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय भर्ना दर, बाल संरक्षण र बालश्रम न्यूनीकरणका प्रयासहरू, बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता र बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।