काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच सहमति नहुँदा एमसीसीे सम्झौता फेरि अन्योलमा परेको छ । तीन दिनअघि सहमति भएको भनिए पनि मंगलबार साँझसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास फराकिलो भएको छ ।
बुधबार दिउँसो बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता टेबल नहुने सम्भावना बढेपछि त्यसअघि तीन दलका प्रमुख नेताहरूबीच छलफल हुँदै छ ।
माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय नै गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले गठबन्धनमा सहमति नजुटाई ‘बलजफ्ती’ एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार एमसीसीबारे पार्टीले तीन निर्णय गरेको छ । ‘पहिलो, संसद्को अवरोध अन्त्य भई संसद् सुसञ्चालन नभएसम्म एमसीसीजस्तो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित दूरगामी महत्त्व राख्ने मुद्दामा बहस र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तै, संशोधन गरेर सम्झौता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखिएकामा अमेरिकाले संशोधन नगर्ने भनेकाले यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार गर्न मिल्दैन । तेस्रो, प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले जोरजबर्जस्ती गर्दै सहमतिबेगर अगाडि बढाई पारित गरेमा गठबन्धन र सरकारमा हाम्रो सहभागिता नरहने निर्णय छ ।’
गठबन्धनको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सहज विकल्प के हुन सक्छ भनेर पनि छलफल भएको पार्टीका एक नेताले बताए । ‘परिमार्जनको प्रयास अहिले पनि छ । त्यसका लागि आग्रह गरौं, मान्नै नहुने कारण के छ र भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा सरोकारमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र लेख्न लगाउने पनि एउटा विकल्प हो । सबैको साझा सहमति बनाएर संकल्प प्रस्ताव अर्को विकल्प हो ।’
अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्द हुने ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री बुधबार नै टेबल गर्न प्रतिबद्ध छन् । उनले सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन पार्टीबाट निर्णयसमेत गराएका छन् । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फोन गरेर आग्रह गरेका थिए । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौता हो, त्यसैको निरन्तरताका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंले टेबल गर्नुस्’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर शर्माले भने पार्टीले फरक मत राखेको र अरू प्राविधिक कारणले पनि आफू बुधबार बैठकमै अनुपस्थित हुने भएकाले विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । शर्माले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई टेबल गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री रहेकै बेला २०७४ मा कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्री कार्कीले बुधबारको बैठकमै सम्झौता टेबल हुने बताए । ‘अब हामीसँग समय छैन । भोलि (बुधबार) संसद्मा टेबल हुन्छ’ उनको दाबी छ, ‘संसद्मा गएपछि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्छौं । सहमतिका साथ अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा भने एमसीसी सम्झौता नै छैन । अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बुधबार रातिसम्मको अडानअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसीसीबारे विषय प्रवेश नै नगरी संसद्मा पूर्ववत् नाराबाजी गर्ने भएको छ । त्यस्तै कांग्रेसको तयारीअनुसार कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सम्झौता टेबल गर्न प्रस्ताव राख्नेछन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तयारीअनुसार सचेतकहरू क्रमशः देव गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठले भने अहसमति राख्नेछन् ।
संसद्को कार्यसूचीबारे सभामुखलाई परामर्श दिने यो बैठकमा सत्ता साझेदार दलका सचेतकहरूले नै फरक फरक अडान लिएमा सम्झौता टेबल नहुने सम्भावना छ । ‘भोलिको बैठकका बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षले विषयमै प्रवेश नगर्ने र सत्तापक्षले पनि फरक–फरक अडान राखेमा सभामुखले निर्णय गर्न समय लाग्नेछ, यस्तो अवस्थामा बुधबार सम्झौता टेबल हुन कठिन छ,’ सभामुखको सचिवालय स्रोतले मंगलबार राति कान्तिपुरसँग भन्यो । तर परामर्श समितिमा सचेतकहरू एकमतले आएमा भने सोहीअनुसार कार्यसूची बन्ने पनि सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न शनिबार सहमति गर्दा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच ‘विकल्प खोजेर’ एमसीसी अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, विकल्पमा सहमति हुन नसकेको भन्दै दुई वाम दलले एमसीसी अघि बढाउन असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा छलफलको वातावरण बनाउँछु भन्नुभएको थियो, तर अवरोध हटाउन एमाले तयार भएको छैन । त्यस्तै संसदीय समितिमा छलफलमा लग्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्प थियो, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं अधैर्य हुनुहुन्छ ।’
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मंगलबार बिहान पनि छलफल भएको थियो । दाहाल र नेपालले एमसीसीमाथि पार्टीमा आन्तरिक छलफल भइरहेकाले हतार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘गठबन्धनका कुनै सदस्यले पक्षमा मतदान गर्ने, अरूले बहिष्कार गर्ने स्वाभाविक देखिएको छैन, समझदारीका लागि अरू विकल्पमा छलफल गरौं भनेर हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको हो, तर प्रधानमन्त्रीले अब धेरै ढिला भयो भन्दै टेबल गर्ने नीति लिनुभएको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।
फरक–फरक नीति लिएर पनि गठबन्धन जोगाउने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूले छलफल गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी पनि नहुने तर सहज गरिदिने (नो भोट) विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘माओवादी र हामीले बहिष्कार गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो, तर यति संवेदनशील विषयमा भाग नलिएर जिम्मेवारीबाट भाग्न हुँदैन भनेर पार्टीभित्र आवाज उठेको थियो । त्यसैले कुनै पनि विकल्पमा वस्तुगत सहमति भएको छैन ।’
एमसीसीबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग नजिक छन् भने संघीय अध्यक्ष भट्टराई कांग्रेससँग एकमत छन् । यो विषयले पार्टी विवाद चर्किएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई यथास्थितिमै अनुमोदनको पक्षमा छन् । ‘अमेरिकाबाट दुई पटक टोली आयो । दुवै टोलीसँग उपेन्द्र यादव र मैले सँगै भेटेका थियौं । त्यहाँ एउटै कुरा गरेका छौं,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी एमसीसी राष्ट्रिय हितमा भएको हुनाले पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं । तर सम्झौता संसद्मा पेस नभएको हुँदा पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । हामी छिट्टै बैठक बस्छौं र योबारे आधिकारिक निर्णय गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि अनुमोदनका लागि सबै खालका विकल्प खुला हुने जनाउ पार्टीका नेताहरूलाई दिएका छन् । संसदीय दलको बैठक सकिएपछि पनि देउवाले यस विषयमा पार्टी नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । ‘मूलतः गठबन्धनलाई नै सहमत बनाउने प्रयास हुन्छ, तर विकल्पमा एमालेसँग पनि छलफल हुन सक्छ, विकल्प सबै खुला छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने पक्षमा मत हाल्ने वा नहाल्ने प्रस्ट निर्णय गरेको छैन । सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उसले संसद् बहिष्कार गर्दै आएको छ । गठबन्धन तोडे देउवा सरकारलाई निःसर्त समर्थन गर्ने सन्देश दिँदै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश जबराको बलमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चलखेल गर्न थालेको भन्दै देउवा हच्केका थिए । ओलीबाट सहयोग नहुने बुझेर उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट अलग हुने अवस्थामा भने एमालेले आफूलाई अझै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
एमसीसी सम्झौताका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको एकीकृत धारणा माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा जारी विरोध प्रदर्शनलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिने भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको जस्तो सभामुखविरुद्ध नाराबाजी जारी राख्ने बताए । उनले एमसीसी ध्वनि मतले पारित गर्ने हो भने संख्या पनि सावित गरेर देखाउन चुनौती दिए । ‘कुनै सहमति नभई हामीले गर्दै आएको विरोध कार्यक्रमबाट फर्कने अवस्था छैन । नाराबाजी जारी रहन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो संख्या हिसाब गर्नॅपर्यो, सत्ता पक्षका कति उपस्थिति छन् भनेर पनि सभामुखले देखाउनुपर्यो नि ? तर ध्वनि मतका नाममा बहुमत पुग्यो, पारित भयो भन्न कहाँ मिल्छ ? गणितको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
ekantipur.com
