पर्वत २६ जेठ : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८३/८४ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार पर्वत जिल्लाले चालु आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/०८३ को तुलनामा आगामी वर्ष रु.पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ कम बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/८३ मा पर्वतका स्थानीय तहले कुल रु.दुई अर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए भने आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं.२०८३/०८४ का लागि रु. दुई अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअनुसार जिल्लामा प्राप्त हुने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रकममा रु. ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँको कमी आएको हो ।

पालिकागत विवरण अनुसार कुश्मा नगरपालिकाले गत वर्ष रु.६२ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष रु.६० करोड १२ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । फलेवास नगरपालिकाको बजेट रु.५३ करोड ४५ लाखबाट घटेर रु.५० करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।

जलजला गाउँपालिकाले गत वर्षको रु.३८ करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा रु.३८ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने महाशिला गाउँपालिकाको बजेट रु.३१ करोड १९ लाखबाट घटेर रु.२९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहादी गाउँपालिकाको बजेट पनि रु.३३ करोड एक लाखबाट घटेर रु.३२ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

यद्यपि सबै पालिकाको बजेट भने घटेको छैन । पैयुँ गाउँपालिकाको बजेट रु.३० करोड ४२ लाखबाट बढेर रु.३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने मोदी गाउँपालिकाले रु.४२ करोड ६७ लाखबाट बढेर रु.४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण रकममा समग्र रूपमा कमी आएपछि स्थानीय तहले विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बजेट कटौतीले विकासका योजनाहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आगामी दिनमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

कर्मचारीको तलब बढेको बेलामा पालिकालाई रकम कम पठाउँदा थप आर्थिक भार पर्ने कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।