काठमाडौं – निर्बाध रूपमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम लाग्ने भएको छ । न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन, कानुनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानुन पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेकाभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ । दलहरूको महाधिवेशन जारी रहँदा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका प्रमुख दलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा छनोट भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार दलको सदस्यता लिएर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी कानुन परिपालना गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गुल्मीका अजित भण्डारीको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।