‘न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन’ - News site from Nepal
‘न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन’

काठमाडौं – संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् ।

न्यायपालिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पछिल्लो साता न्यायपालिका निकै आलोचित हुन पुगेको छ । शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै यसको तह झन् बढेर गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा गरिएको टिप्पणीले सिंगो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । अहिलेसम्म न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जोडेर यसरी टीकाटिप्पणी भएका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि कहिलेकाहीं आलोचना हुने गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशका विषयलाई लिएर आलोचना नभएका पनि होइनन् । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बढ्दै गएको गुनासा आएपछि त्यसका लागि अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि पटक पटक बनेका अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया भएको ठहर गरिसकेका छन् । तर, यसरी न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग मन्त्रिमण्डलमा भागै खोजेको विषय भने बाहिर आएको थिएन । यसले न्यायपालिकामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा त्यसमा एकजना गैरसांसद र वर्तमानमा मूलधारको राजनीतिभन्दा केही पर रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन् । पाँच दिनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखोजेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको थियो । वाणिज्यमन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जाललगायतमा चर्चा चुलिएको छ । उनले कसरी नियुक्ति पाए भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो । न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र हमालको पारिवारिक नाता सम्बन्धका कारण चर्चा चलेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साता सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा हमालको विषयमा आफैंले कुरा उठाएका थिए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा केही विवाद आए । त्यो विषय न्यायपालिकासँग गएर जोडियो । प्रतिनिधिसभा, राजनीतिक दलभित्र आएका विवादहरू न्यायपालिकामा मुद्दाका रूपमा पुगे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । पहिलो पटकको विघटन मुद्दामा प्रतिनिसभा पुनस्र्थापना भयो । दोस्रो पटकको विघटन मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने परमादेश जारी भयो । तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस ग¥यो ।

नियुक्तिको सिफारिस हुँदा निकै विवाद भए । विवाद मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परे। ती मुद्दा विचाराधीन छन् । संवैधानिक परिषद्बाट भाग खान पल्केको बताउँदै विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालका नेताहरू र न्यायिक नेतृत्वले मिलेर ध्वस्तै पार्ने भए मुलुकको शासन पद्धति र न्यायपालिका !!!’

संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका लागि तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशमा बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियो ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकमा भाग लिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा दर्ता भयो । त्यो मुद्दा सुनुवाइमा उनी बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा इजलासमै विवाद भयो । मुद्दा विचाराधीन छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने कार्यपालिका प्रमुख र सत्ता गठबन्धन दलहरू नै भएको बताउँछन् ।

‘जुन विवादमा सर्वोच्चले पुनस्र्थापनाको फैसला गर्‍यो, त्योभन्दा अघि नै प्रधानन्यायाधीशले म गरिदिन्छु, मेरो मन्त्री बनाइदिनुपर्छ भन्ने गठबन्धन गरेकोजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पनि दोषी देखिए ।’

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्ने नदेखिएको कार्कीको तर्क छ । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो । न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको भन्ने देखियो । आमजनताले त्यही रूपमा बुझे’, पूर्व न्यायाधीश कार्कीले भने, ‘भोलि सत्तारूढ दलले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने जनताले न्याय कसरी पाउँछन् ? न्यायपालिकाले भविष्यमा सम्पादन गर्ने काममा पनि असर पर्ने देखियो । यस्तो कामले कसैलाई फाइदा गर्दैन । न्यायपालिकामाथि धब्बा लाग्यो। कार्यपालिकासँग गरिएको लेनदेन जस्तो मान्ने हो भने खत्तम हुन्छ ।’

कार्यपालिकाले जहिले पनि न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न खोज्ने पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अनुभव छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष भएको बेलामा पनि उनलाई प्रभाव पार्न लेनदेनका अफर आउँथे । ‘प्रभाव पार्ने कुरा न्यायपालिकाले मान्ने कि नमान्ने ? संवैधानिक नियुक्तिमै प्रधानन्यायाधीशको भाग देखिन्छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कार्यपालिकासँग व्यक्तिगत फाइदाका लागि माग गर्ने भन्ने कुरा घातक हो । दोष गठबन्धनकै छ । न्यायपालिकालाई क्षति पुगेको छ । गुमेको जनआस्था फर्काउन गाह्रो पर्छ ।’ नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!