काठमाडौं – एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या बढाउन र उपमहासचिव पद कायमै राख्न प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन् । पार्टीको जारी विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफलको सुझावमा पदाधिकारीको संख्या थप्न माग गरिएको छ ।

उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहाचिव पद हटाइएको थियो । उक्त प्रस्तावमा ५ उपाध्यक्ष र ६ सचिवको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, महाधिवेशनमा छलफल गर्न बनेका समूहहरूले भने उपाध्यक्षको संख्या ८ सम्म बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । १० मध्ये ५ वटा समूहका नेताले शनिबार समूहगत सुझाव पेश गरेका हुन् । प्रदेश इञ्जार्जको जिम्मेवारीसहित ७ उपाध्यक्ष र एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकांश समुहबाट सुझाव आएको नेताहरूले बताए ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लीला गिरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक जना र सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने समूहगत सुझाव राखेका थिए । कर्णाली अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष थप्नुपर्ने सुझाव समूहका तर्फबाट राखे। सुदूरपश्चिमको तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले उपाध्यक्षको संख्या ७ बनाउन समुहको सुझाव दिए । पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले पनि उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने समूहको निश्कर्ष सुनाए ।

उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति भने सबै समूहले असहमति राखेका छन्। टोली नेताहरूले उपमहासचिव पद कायमै राख्न सुझाव दिएपनि संख्या भने फरक–फरक प्रस्ताव गरेका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका टोली नेता गिरी र बागमती प्रदेशका तर्फबाट पोखरेलले दुर्ई उपमहासचिव कायमै राख्न सुझाव राखे ।

सुदूरपश्चिमका टोली नेता थापाले तीन उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने समूहको निष्कर्ष सुनाए भने केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट भानुभक्त ढकालले एक जना मात्र राख्न सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेश कमिटीकातर्फ बोगटीले उपमहासचिवको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए । टोली नेताले सचिवको संख्या पनि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

एक व्यक्ति एक पदको प्रस्ताव
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको माग गरेका छन् । राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव विधान महाधिवेशनमा उठेको हो । दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समूहगत निष्कर्ष आएको छ ।

महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल र सुझाव राख्न १० वटा समूह बनाइएका छन् । ५ वटा समूहले शनिबार सुझाव पेश गरे । लुम्बिनी प्रदेशबाट गिरीले एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू गर्ने विषय उठान गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका गिरीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य ढकालले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

पोलिटब्युरो पनि आवश्यक छ
पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्तावमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष थापा र कर्णालीका अध्यक्ष बोगटी पनि पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

७० वर्षे उमेरहदमा पुनर्विचार
एमाले विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव आएको छ । नवौं महाधिवेशनमा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लागू भएको हो । प्रस्तावित विधानमा पनि यो कायम नै राखिएको छ । विभाग र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै ढकालले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हदमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने केही प्रतिनिधिबाट सुझाव आएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष बोगटीले कार्यकारी पदमा भूगोल र उत्पिडनका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव राखे । उमेरको हदसँगै युवा नेतृत्वलाई नेतृत्व पुग्ने प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नु सुझाव दिइएको कालिकोटका प्रतिनिधि नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ले बताए ।

‘एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा माग
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । समुहगत सुझाव राख्दै ढकालले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘एमसीसीका बारेमा पार्टीको एउटा धारणा आउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट