माधब पराजुली,पोखरा
२०७६/०१/१६
गण्डकी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्केका र अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई संघीय शासन प्रणाली लैजान निकै गाह्रो भएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको समिक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीको आज पोखरामा उदघाटन गर्दे कर्मचारी तन्त्रमा पुरानै एकात्मक शासन प्रणालीको सोच र शैलि परिर्वतन हुन नसक्दा सरकारको काम कार्बाहीमा समस्या पैदा हुदै आएको बताउनुभयो ।
बिभिन्न बहानामा यो वा त्यो कारण देखाई जिम्म्ेवारीबाट पन्छने कर्मचारीको पुरानै प्रवृति समस्याका रुपमा देखापरेको उहाँको भनाई छ ।
सरकार वायूपंखे घोडाको गतिमा हिड्न खोजेपनि कर्मचारीहरुले कछुवा गति नछाडेका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै उहाँले कर्मचारी तन्त्र कामलाई तदारुक्ताका साथ अघि बढाउने खालको हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
बिकासका लागि ट्र्याक परिबर्तन आबस्यक भएपनि कर्मचारीतन्त्रले नयाँ ट्याक मननपराएकोले समस्या आएको उहाँले औल्याउनु भयो । पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरताको लागि संघियता नआएकाले कर्मचारीहरुलाई उहाँले उच्च मनोबलकसाथै अप्ठेराहरुलाई सहजता तर्फ लैजाने खालका कामहरु गर्न अनुरोध गर्नु भयो । बस्तुको उत्पादनका साथै बजारीकरण को ब्यबस्था मिलाउने योजना र्निमाण गर्न गोष्ठीको आयोजना भएकाले सोही खालका सुझाव दिन पनि उहाँले सहभागिहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
समृद्धि र विकासका लागि औद्योगिकीकरणको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उहाँले स्थानीय आवश्यकता अनुसारका लघु उद्यमको विकासबाट बढ्दो वेरोजगारी समस्याको पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले एक स्थानिय तह एक उद्योग ग्राम र्निमाण गर्न लागेकोले सोही अनुसारको काममा लाग्न र जनताको जिवनस्तरको बिकास तर्फ सोच्न उहाँले कडा ढंगले र्निदेशन दिनुभएको थियो ।
गोष्ठीमा मन्त्रालयका महाशाका प्रमुख नारायण आचार्यले मन्त्रालयले आगामी दिनमा कस्तो योजना बनाउने भन्ने बारे सहि र प्रभावकारी सुझाव दिन सहभागिहरुलाई अनुरोध गर्नभयो ।
नेपाल सरकारका सह सचिव दिनेश भट्टराईले कर्मचारीले सरकार र जनभावना अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग रहने बताउनुभयो ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले गोष्ठीले विगतको समिक्षा गर्दै भावि रणनीति तय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
भोलिसम्म चल्ने गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका मन्त्रालय अन्र्तगतका उद्योग अधिकृतहरुको सहभागिता छ ।