काठमाडौँ — सडक प्रदर्शन व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारको ध्यान भने घातक हातहतियार/गोलीगट्ठा खरिदमा केन्द्रित देखिएको छ ।
सडकमा जम्मा भएको भीड तितरबितर पार्नेदेखि भड्किएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास प्रयोग गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । म्याद सकिएका उपकरण प्रयोगलाई मानवअधिकारका दृष्टिले ‘अमानवीय’ मानिन्छ । म्याद गुज्रेका यस्ता उपकरण प्रयोगले सुरक्षा कमजोर हुन्छ भने स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । दंगा तथा भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने ‘राएट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्लांक फायर’, ‘रबर बुलेट’, ‘मल्टी ग्यास गन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोर उपकरण, विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘रबर बोट’, सुरक्षा गस्तीका सवारीलगायत बन्दोबस्तीका अत्यावश्यक उपकरण खरिद गर्न दुवै प्रहरी संगठनले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
गृहले घातक हतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा लिने तर गैरघातक सामग्री किन्न चासो नदिने गरेकाले शान्तिसुरक्षा र सडक सुरक्षासँग जोडिएका उपकरण अभाव देखिएका हुन् । राजावादी समूहले चैत १५ मा तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास सेल प्रयोग गरेको थियो । तीनकुने प्रदर्शनमा प्रहरीले म्याद गुज्रेका ७ सय ७६ राउन्ड अश्रुग्यास सेल, १ सय ९२ ब्ल्यांक राउन्ड, ५८ राउन्ड गोली र २ सय ३९ कार्टिज प्रहार गरेको थियो ।
प्रहरीले गत वर्ष नै भीड नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्न ‘राएट कन्ट्रोल गियर’ ८ हजार ८ सय थान, अश्रुग्यास २४ हजार राउन्ड, ब्ल्यांक फायर १ लाख राउन्ड, रबर बुलेट २ लाख राउन्ड, धूवाँ फाल्ने ह्यान्ड ग्रिनेड २ हजार थान र मल्टी ग्यासगन सेल ५ हजार राउन्ड खरिद गर्न गृहमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
सशस्त्रले पनि सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, गस्ती, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा गैरघातक र प्राविधिक उपकरणका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन ‘डिजिटल बोर्डर’ को अवधारणाअनुसार उपकरण माग गरेको थियो ।
संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, महानगर तथा उपमहानगर, सहरी इलाका, जोखिम तथा चुनौतीका आधारमा राजमार्ग र अन्य स्थानमा वाटर क्यानन, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रसहितका उपकरण जोहो गरी तयारी हालतमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै सुरक्षा निकायले गरेका थिए । विपद्का लागि चाहिने मोटर/रबर बोट, पानीभित्र पसेर खोज तथा उद्धारमा प्रयोग गर्ने अन्य प्रविधियुक्त उपकरण पनि व्यवस्थापन गर्न दुवै सुरक्षा निकायले प्रस्ताव गरेका थिए । आगलागीजन्य विपद् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी दमकलसहितका उपकरण पनि व्यवस्थापन गरिदिन सुरक्षा निकायले सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । तर मागअनुसारका उपकरण खरिद भएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पुस्कर कार्की सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा भीड नियन्त्रणदेखि सबै किसिमका सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको बताउँछन् । ‘१५ वर्षअघि म एसपी हुँदा पनि भीड नियन्त्रण र गैरघातक हतियारसहितका उपकरण खरिदका लागि गृहमा प्रस्ताव गरिएको थियो, अहिले म अवकाशमा गएको ६ वर्ष भइसक्यो, समस्या उही छ,’ कार्की भन्छन्, ‘पछिल्लो पटक तीनकुने प्रदर्शन र त्यससँग जोडिएर आएका विषय पनि गैरघातक सामग्री अभावसँगै ठोकिन्छ, यसको सम्बोधन हुनैपर्छ ।’
शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई तालिम, बन्दोबस्ती, जागिरको सुनिश्चितता, फिल्डको मानसिकता निर्धारणसँग जुध्ने गरी तयार पार्नुपर्नेमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
२०७९ मा तत्कालीन सरकारले दुवै प्रहरीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँका घातक र गैरघातक हतियार खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेकाले अत्यावश्यक वस्तु आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको बेला सरकारले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्न खोजेपछि विरोध भएको थियो । त्यसपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन अहिले पनि प्रयास भइरहेको गृहका अधिकारी बताउँछन् । तर नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वजनिक शान्तिसुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गैरघातक उपकरण खरिदमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
सुरक्षा निकायलाई विनियोजन गरिने वार्षिक बजेटबाटै आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्तीका उपकरण खरिद गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । ‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’ अन्तर्गत प्रहरीका लागि आव ०७९/८० मा १६ करोड ८ लाख, ०८०/८१ मा २९ करोड ८७ लाख र चालु वर्ष ०८१/८२ मा ४६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही शीर्षकमा सशस्त्र प्रहरीका लागि आव ०७९/८० मा ८ करोड १ लाख, आव ०८०/८१ मा ४ करोड ६१ लाख र चालु वर्ष ०८१/८२ मा ६ करोड १ लाख विनियोजन भएको छ ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार बजेटमा शीर्षक तोकेर योजना नराख्ने तर पटके निर्णयबाट तजबिजमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर ठूलो रकम घातक हतियार किनाउने समूह सक्रिय छन् तर गैरघातक र भीड नियन्त्रणका उपकरण किन्न चासो दिइएको छैन ।
भीड एवं दंगा नियन्त्रणमा गैरघातक उपकरण अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणमा लिन बारम्बार प्रहरीले थप बल प्रयोग गर्दै आएको छ । यसबाट अनाहकमा सर्वसाधारणको ज्यानसमेत जाने गरेको छ । प्रहरीकै गोली लागेर तीनकुने प्रदर्शनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जनको ज्यान गएको थियो । प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन नसकेकै कारण राजावादीले आगो लगाएको घरभित्र जलेको अवस्थामा पत्रकार सुरेश रजक मृत फेला परेका थिए ।
‘प्रदर्शनमा कसको गल्ती छ ? घातक बल प्रयोग भए/नभएको, म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास प्रहार भए/नभएको लगायत सबै किसिमका विषयमा मानवअधिकार आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा भन्छिन्, ‘सत्यतथ्य छिटो बाहिर ल्याउने छौं र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौर् ं।’ अध्ययन/अनुसन्धान विश्वसनीय बनाउन आयोग बाहिरबाट विशेषज्ञसहितलाई समावेश गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
२०८० पुस १३ मा सरकारविरोधी प्रदर्शन भड्किएर स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्दा प्रहरीले गोली चलाउँदा ललितपुरको बालकुमारीमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसकै अर्को साता पुस २० मा सर्लाहीको बरहथवामा भड्किएको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीको गोली लागी स्थानीय जयशंकर साह मारिएका थिए ।
‘हामीलाई अत्यावश्यक भनेको नियमित शान्तिसुरक्षा कायम तथा भीड नियन्त्रणमा चाहिने उपकरण हो, बर्खायाममा विपद् व्यवस्थापनका लागि त्यही किसिमका सुरक्षा सामग्री चाहिन्छ,’ अर्का एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘तर सरकारले सुरक्षा सामग्री खरिदमा आवश्यकभन्दा पनि घातक सामग्री किन्न जोडबल गरेको देखिन्छ, यसले आवश्यकता एकातिर र खरिदमा ध्यान अर्कैतिर भएको छ, यो पटक्कै मिलेको छैन ।’
सर्वोच्च अदालतले भीड नियन्त्रण र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीबाट भएको ‘घातक बल प्रयोग’ बारे सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । बालकुमारी घटनामा घातक बल प्रयोग गरी दुई युवाको ज्यान लिएको र बरहथवामा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्यो, सरकारले आदेशबारे जवाफ पनि फर्कायो । तर कारण देखाउ आदेशमा उल्लेख गरिएका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी गैरघातक उपकरण खरिदमा ध्यान जान सकेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार सर्वोच्चमा दायर उक्त रिट अझै विचाराधीन छ ।
ekantipur.com
