
माधब पराजुली,पोखरा
२०७५÷१०÷२५
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । आयोगले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाउने तयारी थाले अनुरुप पञ्चवर्षीय योजनामा के कस्ता विषय समेट्ने भन्ने विषयमा प्रदेश स्तरिय परामर्श तथा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
परामर्श बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षमा सम्ेटन सकिने नयाँ योजना तथा दीर्घकालीन योजनालाई बढी प्राथमिकता दिने गरी छलफल चलेको छ । समुन्नत र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहित उच्च उत्पादकत्व बृद्धि,स्वस्थ, शिक्षित र समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ आवधिक योजना निर्माणमा जुटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेंलले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री,सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको सहभागितामा चलेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विकास आयोजना र प्रदेशले तयार पारेको प्राथमिकताका योजनामा बिशेष छलफल भएको छ ।
सन् २०४३ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित बिशेष छलफल भईरहेको बताईएको छ ।
अन्तरक्रियाका अवसरमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बि सुब्बा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका विकासका प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच बर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १९ सय ३५ र २०८७ सम्म पुग्दा ३ हजार ५ सय १९ अमेरिकी डलर र्पुयाउने लक्ष्य राखेको बताउदै तिन ओटै सरकारका योजनाहरुलाई समे्टने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

पृथ्वीराजमार्गको पोखरा-मुगलिन सडकखण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा बुटवल खण्डलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पोखरा-दुम्किवास द्रुतमार्ग, गण्डकी नवलपुर, डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, अन्तराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदेश रंगशाला पाँच बर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।
आज स्थानिय र प्रदेश सरकार सँग छलफल भएको र भोली आयोगले निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गर्ने बताईएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोरला-पोखरा-त्रिवेणी राजमार्ग, सेती जलविद्युत आयोजना सहित बिभिन्न नदि र खोलाहरुमा प्रस्तावित साना तथा ठुला जलबिद्युत आयोजना, मालढुंगा-मिर्मी-गैंडाकोट कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रदेशले आर्थिक फड्को मार्ने विश्वास गरिएको ।