पर्वत- मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय उपभोक्ता समूहसँग भएका विभिन्न सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२, देउपुरस्थित कोरुँगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनरत उपभोक्ताहरूले आइतबार मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

कोरुँगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आयोजनाबीच स्थानीयलाई रोजगारी दिने, सामुदायिक वन क्षेत्र तथा आयोजनाबाट प्रभावित संरचनासम्बन्धी विषयमा सहमति भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। यही विषयलाई लिएर समूहले यसअघि पनि आयोजना तथा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। हिजो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ताहरू आयोजनाको कार्यालय गएर ध्यानाकर्षण गराएका र आयोजनाले एक दिनको थप समय मागेपछि फर्किएका थिए । तर दिइएको समय सीमालाई बेवास्ता गर्दै समस्या समाधानको कुनै पहल नभए पछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको कोरुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल हमालले जानकारी दिनु भयो ।

मोदी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले समेत यस विषयमा छलफल गरी दुवै पक्षबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायिक समितिको निर्णयमा कोरुँगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा चार जनालाई योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारी दिने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको उल्लेख छ। तर उक्त सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोजनासँग सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको थियो।

त्यसैगरी आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र परेको जग्गा तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षतिसम्बन्धी विषय पनि विवादमा रहेको छ। आयोजनाले प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा वन पैदावार हटाएको, त्यसबापतको क्षतिपूर्ति तथा राजस्वसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयसमेत कागजातमा उल्लेख छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित व्यवस्थापन र सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न माग गर्दै आएको छ।

आयोजनाले स्थानीयको मागअनुसार कोरुँगा क्षेत्रदेखि आयोजनाको पावरहाउससम्मको पैदल मार्गमा सडकबत्ती जडान गरेको विषय पनि न्यायिक समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। तर आयोजना क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको अवस्थामा स्थानीयलाई रोजगारी दिने विषयमा आयोजनाले गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

कोरुँगा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यसअघि आयोजनाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै गाउँपालिका तथा न्यायिक समितिमा समेत निवेदन दिएको थियो। न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपभोक्ता समूहका तर्फबाट आयोजनासँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म दबाबका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत समितिले गरेको छ। शनिबार कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दीलाई उपभोक्ताहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन चालिएको दबाबमूलक कदमका रूपमा बताएका छन्।

उपभोक्ताहरूले विशेषगरी सम्झौताअनुसार स्थानीयलाई रोजगारी, सामुदायिक वन क्षेत्रमा आयोजनाबाट भएको क्षतिको उचित सम्बोधन तथा अन्य सहमति कार्यान्वयन गर्न आयोजनासँग माग गरेका छन्। आयोजनाको तर्फबाट भने तालाबन्दी र उपभोक्ताहरूका गुनासोबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।