काठमाडौं : सरकारले लोकसेवा आयोगलाई छलेर ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको छ।
ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी छैन।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले शुद्ध करारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए। सरकारले काजमा लगेर आयोजना–परियोजनामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्ने मैनालीले बताए। उनले भने, ‘रिक्त हो भने ठिकै हो।
शुद्ध दरबन्दी हो भने गलत हो।’ मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक निर्णयमा आठ सय ९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयमा राजपत्रांकित पद (अधिकृत स्तर) को दरबन्दी आठ सय ५३ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि तीन सय ६० अधिकृतस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोगमा ५६ र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २३ वटा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २९१ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। यीमध्ये २७२ दरबन्दी विभिन्न आयोग÷परियोजना÷आयोजना÷कार्यक्रमका लागि छन् भने १९ दरबन्दी नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि स्वीकृत भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनारकार्यक्रमका लागि ५८ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ६५ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।