काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । जारी भएको २८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मङ्गलबार आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव्यवस्थित ठाउँमा पशु वध गरेर उपभोक्ताको भान्सासम्म अस्वस्थ मासु पुग्ने बर्सौंदेखिको बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले गत भदौ १ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर तीन चरणमा ऐन लागु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि पहिलो चरणमा उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागु भएसँगै सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएका छन् ।
‘स्वस्थ मासु’ को छाप अनिवार्य
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै जथाभाबी पशु वध गर्न र मासु बेच्न नपाइने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले बताउनुभयो । तोकिएको वधशालामा पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि पशु चिकित्सक र प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने छ । परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भई ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा लागु भएका २१ वटा स्थानीय तहले नै यो ऐन लागु गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मङ्गलबार काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सुपरीवेक्षक तोक्ने तयारी
ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र विभागले मासु निरीक्षक तोके पनि प्रदेश सरकारले हरेक पालिकामा आवश्यक पर्ने मासु सुपरीवेक्षक तोक्न भने बाँकी छ । बागमती प्रदेशभित्रका काठमाडौँ उपत्यकाका २१ पालिकामा मासु सुपरीवेक्षक आवश्यक रहेकोमा पशु सेवा विभागले नाम उपलब्ध गराइसकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई/दुई जना र बाँकी १९ स्थानीय तहमा एक/एक जना गरी कुल २३ जना मासु सुपरीवेक्षकको अन्तिम टुङ्गो आगामी बिहीबार बस्ने बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लगाउने तयारी गरिएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मासु सुपरीवेक्षकको नाम तयार भइसकेको र जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयहरूले सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग निरन्तर ऐन कार्यान्वयका विषयमा संवाद गरिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यदल परिचालन
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र तयार पारेका छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा मासु जाँच र प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष प्राविधिक ‘मासु निरीक्षक’ तयार पारिएको छ । त्यसका लागि सबै निरीक्षकलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिसकिएको छ । यसै गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ भने २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको ‘टास्कफोर्स’ परिचालन गरिएको छ । कार्यदलले मासु व्यवसायी सङ्घ, खड्गी समाज, वधशाला सञ्चालक र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी पसल सुधार र मापदण्ड पालनाबारे अभिमुखीकरण गरिसकेको छ ।
सुधारको अठोट
ऐनको कार्यान्वयनमा भने केही व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन् । स्थानीय तहहरूले बजेट अभाव, जग्गाको कमी र पर्याप्त पूर्वाधार (आधुनिक वधशाला तथा कोल्ड चेन) बन्न नसकेको बताएकाले तत्कालै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले २८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनलाई गति दिन पछि नहट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।






