पोखरा । गण्डकीमा लगातार स्थानीय तहका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । सो सम्बन्धीको ऐनले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएलगत्तै विधायन समितिमा लगातार छलफल चलिरहेको छ । तीन दिनसम्म निरन्तर छलफल चलेतापनि दोहोरो सुविधा लिन दिने-नदिनेमा नै छलफल केन्द्रित छ ।
संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाले खर्च बढेको भन्दै यसलाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि शुक्रबार पनि छलफल भयो । छलफलको क्रममा सांसदहरुले अनेकथरी सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार तेश्रोपटकको बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निश्चित सीमासम्मको पेन्सन उपभोग गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद आशा कोइरालाले भनिन्, “नायब सुब्बा वा सो सरहको हकमा लागु नहुने र सोभन्दा माथिका हकमा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरे न्यायसंगत हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने उहाँहरुको देखिने खालको पेन्सन हुन्छ । प्राथमिक तहका शिक्षकको कम नै हुन्छ, मावि तहका शिक्षकको अलि बढी नै होला । त्यो भएको हुनाले एकोहोरो सुविधा लिँदा पनि उसको खर्चलाई हामी धान्न सक्छौँ । यो संशोधनलाई पनि सम्मान हुने, यो गण्डकी प्रदेश सरकारले जुन सोच उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधीको हितको लागि उहाँहरुलाई मध्यनजर गरी ल्याएको विधेयकलाई पनि सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ ।”
तर, एकल महिलाले निश्चित उमेरसम्म एकल महिला भत्ता लिने र ७० वर्षपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने गरेको तर दुवै सुविधा भने लिन नपाउने गरेको उनले बताइन् । “एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दोहोरो पाउँदैनन् । तर, पहिले काम गरेको आधारमा हिजोको विरासत, हिजोको योगदान हो भनेर पेन्सन लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ,” उनले भनिन्, “गण्डकी प्रदेश सरकारले यो किन ल्यायो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले असाध्यै कम निवृत्तिभरण पनि खानुहुन्छ र सेवासुविधा पनि कम छ । सामाजिक न्यायको आधारमा कम नै भयो भनेर सकारात्मक सोचका साथ आएको हो कि ?”
तर, समितिका अर्का सदस्य पियारी थापाको भनाई भने फरक छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हालेको संशोधन प्रस्तावको समर्थकसमेत रहेकी थापाले भनिन्, “यसको व्ययभार, तल्लो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई दिइने दोहोरो सुविधा छ । त्यसको श्रोत एउटै भएको हुनाले हामीले विरोध गर्दै आएको हो । सेवा सुविधालाई बढाउनकै लागि कर वृद्धि भएको हो । हामीले कस्तो मोडलको विकास गर्न खोजेका हौँ ? जनतालाई चाप पर्ने गरी गरेको विकासले के सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्छ त ?”
जनप्रतिनिधीको जुन आचारसंहिता छ, त्यसलाई समान रुपले व्यवहार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रदेशमा निर्वाचित हुने र केन्द्रमा निर्वाचित हुने सांसदलाई कुनै पनि लाभको पद ग्रहण गरेको हुन नहुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै छ । सोही व्यवस्था स्थानीय तहमा पनि लागु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
दोहोरो सुविधाको हकमा यसअघि उक्त ऐनमा जे व्यवस्था थियो सोही कायम गर्न उनले सुझाव दिइन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटाउनको लागि ऐन संशोधनका क्रममा छ । यो व्यवस्था हट्नासाथ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले निर्वाध रुपमा दोहोरो सुविधा लिन पाउनेछन् । दोहोरो सुविधा लिन रोक लगाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन हालेको हो ।
यस्तै, छलफलमा बोल्ने क्रममा समितिका अन्य सदस्यहरुले एउटै सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन रोकेतापनि विदेशी कोष वा अन्य कुनै कोषबाट रकम लिनेको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् । समितिका सदस्य तथा नेकपा सांसद धनन्जय दवाडीले भने, “हिजो सरकारी सेवामा रहेर निवृत्तिभरण दिने कि नदिने ? एउटा वडाध्यक्षले निवृत्तिभरण लिँदैन तर, सहकारीमा बसेर लिएको छ कि ? वा अन्य कुनै ठाउँबाट लिएको छ ? त्यसलाई के गर्ने ?”
गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको सहकारी ऐनले वडाध्यक्षलाई कार्यकारी बन्न रोकेको छैन् । जनप्रतिनिधी सहकारी सञ्चालक भएर सुविधा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने उनको प्रश्न थियो । तर, प्रदेशसभाले यो व्यवस्था राख्दाबित्तिकै भोलि अन्य ठाउँमा पनि नजिर बस्ने उनको तर्क छ ।
“हामीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि ऐन बनाईदिन्छौँ, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको छ, आयोगका सदस्यमा एकजना निवृत्त कर्मचारी भनिएको छ, भोलि उसले यही नजिरमा टेक्यो दोहोरो सुविधा लिन लिन पाउने कि नपाउने ? यसमा थप छलफल आवश्यक छ,” उनले भने । यसको लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र के गर्न हुने वा नहुने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
छलफलमै कांग्रेसका सांसद विष्णु लामिछानेले संघीय कानूनसँग बाझिने विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । संघको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दोहोरो सुविधा नलिने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको बताउँदै उनले सो ऐन पारित भए प्रदेशको ऐन खारेज हुने हुँदा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले यो व्यक्तिगत नैतिकतामा पनि भर पर्ने र यसमा बहस आवश्यक रहेको बताए । “राजनीतिमा पेन्सन लिने नलिने आएकै छन्, राजनीतिको आफ्नै महत्व छ, मान्छे पाईन्छन्, पञ्चायतको बेला पनि चुनाव हुन्थ्यो, अब त्यसो हुनाले राष्ट्रिय परिस्थिती हेर्दा ब्रिटिस आर्मी, भारतीय आर्मीले पनि लिन पाउने भएपछि नेपालबाटै थोरै पाउने हुँदा किन रोक्ने भन्ने पनि दृष्टिकोण छ । पूर्वकर्मचारी नै राजदूत भएर गएका छन्, राजनीतिक नियुक्ती खाएका छन्, लिन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अझै बहस आवश्यक छ । यो गोलमटोल नै छ । दुःख गरे आए, तर लिने नलिने भन्ने कुरा स्वेच्छिक हो ।”
तर, यस विषयमा मुद्दा पनि पर्न सक्ने हुँदा लामो छलफल आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले देशको विशेषतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “हामीले बाटो खोलिदिएको हो, नपाईने भनेपछि बन्देज गरेको भयो, हामीले किन बन्द गर्नु छ र ? अरु कुरा त सम्बन्धित तहले निर्णय गर्ने कुरा हो, कति लिने, लिने कि नलिने भन्ने त उनीहरुको कुरा हो । त्यसैले हामीले बन्देज नगरौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रस्ताव ल्याएका हौँ ।”
यो कुरा बहसमा भएको र हाम्रो विशेषता पनि भिन्न रहेको उनले बताए । यसलाई पारदर्शी बनाउन पनि यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको उनले बताए । संघसँग बाझिएको अवस्थामा मुद्धा परेको अवस्थामा सो अनुसार नै निरुपण हुने उनले बताए ।
हामीले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
हाम्रो ब्रिटिस, भारतीय आर्मीको पेन्सन हो, यस्तो विशेषता भएको कति देश होलान ? यो हाम्रो विशिष्ट समस्या हो । अन्याय चाहिँ भएकै छ, एउटै कोष भएको हुनाले विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले सुविधाको विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
