काठमाडौँ, जेठ १२ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कर्मचारीको तलब वृद्वि गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । गत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र महँगी वृद्धि हुँदै गएकाले सरकारले कर्मचारीलाई न्याय गर्ने गरी तलब वृद्वि गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको हो ।

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको तलब भत्ता दुई/दुई वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर गत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन । आव २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब एकमुष्ट रूपमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । चालु आव २०८२ /८३ मा भने साबिक कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको तीन हजार रुपियाँ महँगी भत्तालाई बढाएर पाँच हजार रुपियाँ बनाइएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी आवदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब बढ्नु निजामती सेवा ऐन अनुसार समयसान्दर्भिक नै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर सरकारको राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर नयाँ सरकार बनेकाले तलब वृद्धि हुने अपेक्षा कर्मचारीको पनि छ । त्यसो हुँदा सरकारले वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छ ।”

सरकारले अहिले साबिकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेको छ । करिब छ सय वटा कार्यालय खारेज हुने सम्भावना भएकाले विगतमा भन्दा आगामी आवमा ठुलो रकम प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने सम्भावना छ । दरबन्दी घट्दा र कार्यालय खारेज हुँदा बचेको रकमलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नमा खर्चिन सकिने गरी तलब वृद्वि गर्ने आन्तरिक तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तलब पुनरवलोकन समितिले सरकारलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने गरेको सिफारिसका आधारमा भन्दा पनि राज्यको आर्थिक अवस्थाका आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हेर्ने प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको तलब पुनरवलोकन समितिको बैठक बसेको तर उक्त समितिले सरकारलाई के के विषयमा सिफारिस गरेको हो त्यो भने जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष सरकारले तलब वृद्धि नै नगरे पनि महँगी भत्ता वा कतिपय अवस्थामा सवारीचालकको भन्दा खरिदारको तलब कम छ । यस्तो तलबलाई सरकारले समायोजन गर्ने तयारी छ ।”

अर्थ मन्त्रालयमा हालसम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने औपचारिक निर्णय नभए पनि बजेटको अन्तिम चरणमा यस विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिले राजस्व वृद्धि, महँगी र बजार मूल्यलाई आधार मानेर सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपियाँ र मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपियाँ रहेको छ । यसअगाडि पनि विभिन्न निजामती कर्मचारीले कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपियाँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै कर्मचारीले कर्मचारीको तलबसँगै स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, डिजिटल प्रशासनमा सुधारलगायतको माग गर्दै आएका छन् ।