कुश्मा – कुश्मा नगरपालिका–७, खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ, तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मा, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्य र निर्माण व्यवसायी लाल बहादुर मल्लविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि ‘मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स’ सँग सम्झौता भएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार काम नगरी अलपत्र पारेपछि ठेक्का तोडिएको थियो।
ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने पेस्की रकम र त्यसको ब्याज असुल उपर नगरी, बैंक जमानतको म्याद समेत गुजि्रन दिई कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ। पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई थप व्ययभार परेको र पेस्की रकम समेत डुबेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक बिगो कायम गरी सजायको माग गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ र लाल बहादुर मल्ल (निर्माण व्यवसायी) यी दुवैलाई जनही रु. १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ ८६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। यसैगरी तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यलाई रु. ९६,४१,८७४.८८ बिगो कायम गरिएको छ।
यसैगरी तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद शर्मा लाई रु. १७,०२,३४१.९८ बिगो कायम गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
