पर्वत – माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) ले पर्वतका सात वटै स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई पर्वतमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । युनियनले विभिन्न १६ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु लामो समयसम्म अस्थायी दरबन्दीमा रहेका तर, सरकारले हालसम्म स्थायी गर्ने कुनै कार्य अगाडी नबढाएको भन्दै लामो समय अस्थायी रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुको उमेर हद पुरा हुन लाग्दा समेत राज्यले ध्यान नदिँदा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताइएको छ ।
यस्तै उच्च माध्यामिक तहमा ४ हजार अनुदान कोटालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै दरबन्दीमा परिणत गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने युनियनको माग रहेको छ । लामो समय अध्यापन गरिसकेका शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र चाहिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, दुई विद्यालयको सहमतिमा प्रादेशिक र जिल्लान्तर सरुवा हुन पाउनुपर्ने, संघीय ऐनमा शिक्षक व्यवस्थापनको विषयलाई समेट्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
यस्तै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुाई अनिवार्य नियुक्ति पत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिनुपर्ने, संचित विदा र दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कतिपय विद्यालयमा तलब समेत धेरै शिक्षकलाई बाँडेर दिने गरिएकाले बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा कक्षा १२ सम्म निशुल्क भनिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले १२ कक्षासम्म संचालित विद्यालयलाई जुनियर र सिनियर माबि बनाई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, विद्यालयमा एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइनुपर्ने, तालिमको व्यवस्था, प्रश्नपत्र तयार पार्दा शिक्षण गरेका अनुभवि शिक्षकहरुबाट मात्रै निर्माण गरिनुपर्ने लगायत समेटिएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कुश्मा नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी बिष्णु प्रसाद तिवारीले आँफूले नरपालिकाकोतर्फबाट सक्दो सहयोग गरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हिस्टुन कुश्मा नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष प्रकाश सापकोटाले राज्यले उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकलाई गरेको विभेदका कारण शिक्षकहरुको पढाउने मनस्थितिमा समेत असर पर्ने भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
