काठमाडौँ – दुई वर्षपछि सहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । १० पुसको समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो ।
राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दल सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार दिनभर विभिन्न चरणमा भएका बैठकपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जनमोर्चाका नेताहरू समझदारीमा पुगेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति भएको छ । ‘शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पुरानै गठबन्धन ब्युँताएर जान पहल गर्ने र सकेसम्म सबै दललाई समेट्ने निर्णय भएको थियो,’ भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘साँझ जसपा, लोसपा, जनमत र उन्मुक्तिका नेताहरूसमेत बसेर राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपाले लिने सहमति भयो ।’
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसद्मा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल लचक भएपछि समझदारीमा सहजता बनेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । त्यसअघि उपराष्ट्रपतिमा माओवादीको अडान थियो । बारा–२ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचनबाट यादव संसद् पुग्न चाहेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा उनी सप्तरी–२ मा जनमत अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए ।
संसद्को यो कार्यकालमा तीन जना प्रधानमन्त्री हुने गरी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबीच पनि सत्ता साझेदारीको सहमति बनेको छ । ‘मिलेर जाँदा सबैलाई भूमिका हुने गरी बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक प्रधानमन्त्री तीन दलले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर, कसले कति समय गर्ने भन्ने ठोस सहमति जुटेपछि लिखित गर्ने तयारी छ,’ भुसालले भने ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीका रोलक्रममा राखिएका हुन् । ‘एक साताअघि प्रचण्डजीलाई तीन वर्ष र कांग्रेसलाई दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने गरी समझदारी भइसकेको थियो । तर, बीचमा एमालेले माधवजीलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेपछि भने एकाएक राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तीन जना नेताहरू छुट्टै बसेर त्यसको पनि सम्बोधन भएको छ । प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी दुवैले ६–६ महिना कटाएर माधवजीलाई पनि एक वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी बनेको छ ।’
कांग्रेस, माओवादी, एस र जसपाबाहेकका चार दलको भूमिका निश्चित गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । ‘बाँकी पद बाँडफाँटका लागि कार्यदलले गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ, सबैलाई मिलाउन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, संसदीय समिति, संघीय सरकारका मन्त्रीमा भागबन्डा हुनेछ,’ भुसालले भने ।
राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भए पनि पाँचवर्षे कार्यकाल कुन अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूबीच रस्साकसी भएको थियो । बैठकमा सहभागी ती नेताका अनुसार सुरुको तीन वर्ष माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक–एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति गर्न माओवादीको प्रस्ताव थियो । तर, देउवाले यसमा खरो असहमति राखेका थिए । ‘माओवादी प्रस्तावमा सहमति जुटेन,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि दाहाल साढे दुई, देउवा डेढ वर्ष र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको छ, त्यसमा पनि टुंगो भइसकेको छैन । नेपाललाई एक वर्ष दिने गरी बाँकी समझदारी दाहाल र देउवाले गर्नेमा सबै सहमत छन् ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिले बनेको समझदारी नेता–नेताबीच भन्दा पनि पार्टी–पार्टीबीच भएकाले नयाँ गठबन्धनले पूरै पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गरे । ‘बरु, एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनमा बनेको सरकारले लगातार शृंखलाबद्ध अस्थिरता ल्याउन सक्थ्यो । किनकि त्यो गठबन्धन निर्वाचनअघि बनेको होइन,’ थापाले भने, ‘पुस १० मा गठबन्धन जोगाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो । त्यो गल्तीलाई सच्याउने कामको सुरुवात भएको छ । यो समझदारीपछि कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायतका दलको परीक्षा सुरु भएको छ ।’
विकसित घटनाक्रमअनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा तीन प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी प्रारम्भिक छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । त्यस्तै अहिले एमालेले पाएका धेरै मन्त्रालय कांग्रेसले पाउनेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले तत्काल सरकार छाड्न सक्ने बताएका थिए । एमालेले सरकार छाड्नासाथ प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै कांग्रेससहितका नयाँ गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन् । महामन्त्री थापाका अनुसार अहिले सबै शक्ति राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले मन्त्रालय भागबन्डामा धेरै ध्यान नदिएको बताए ।
उपराष्ट्रपति जसपाले लिने भएकाले माओवादीले १० महिनापछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लिने गरी छलफल अघि बढेको छ । जसपाले मधेस प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यहाँ आलोपालोअनुसार जनमत पार्टीले अढाई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व पाउने सहमति थियो ।
यसबाहेक एकीकृत समाजवादीले एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । जसमा अरू नेताहरू सहमत छन् । ‘अहिले खास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोबाहेक अन्य भागबन्डामा ठोस रूपमा छलफल अघि बढेको छैन । नेताहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी हुँदा यसरी मिल्न सक्छ भन्ने छ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सञ्चालनका आधारभूत विषयमा छलफल भए पनि त्यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अपरिपक्व हुने टिप्पणी गरे ।
‘अहिले केन्द्र र प्रदेशका सरकार अल्पमतमा परेका छैनन्, सरकारहरू अल्पमतमा नपरेसम्म हामी आँखा लगाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशका सरकारमा एमाले हुँदासम्म त्यहाँ हाम्रो काम छैन, त्यसका लागि कसरत पनि हुँदैन ।’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अहिले बनेको गठबन्धनलाई नयाँ र पुरानो दुवै नभनी निर्वाचनमार्फत जनताको मतबाटै वैधानिकता पाएको प्राकृतिक गठबन्धन भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘धमिलो पानीमा ढोक्सा थाप्दा गठबन्धन भत्किएको थियो, अहिले पानी सङ्लिएपछि आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको छ,’ शर्माले भने, ‘निर्वाचनका बेला गठबन्धनमा केही दल थपिएका छन्, त्यस हिसाबले यो नयाँ र पुरानो दुवै होइन ।’
‘पर्ख र हेर’ मा रास्वपा र राप्रपा
एमालेको पहलमा गठबन्धन बन्दा अग्रसर भएका रास्वपा र राप्रपा भने अहिले अनिर्णीत छन् । यद्यपि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री स्वयंले सहमति तोडेकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताए । ‘पुस १० मा सातदलीय गठबन्धन निर्माणको पहलकदमी गर्नेमा हामी पनि थियौं । त्यही गठबन्धनबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले नै अर्को गठबन्धन बनाएपछि परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो । अब हामी छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर धारणा बनाउँछौं ।’
सत्तारूढ राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हामीले यति मात्र निर्णय गरेका छौं ।’ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिबार मनोनयन दर्ताको तालिका छ । राष्ट्रपति चयनका लागि यही फागुन २५ गते मतदान हुनेछ ।
एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले पुस १० मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने मौखिक सहमति गरेका थिए । तर, पुस २६ मा उनलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । शुक्रबारको आठदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए, उनको प्रस्तावलाई अन्य दलले पनि समर्थन गरे ।
उपलब्धिको रक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा बनाउन सबैभन्दा ठूलो दलका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय विषयमा सहमति गरेर जानुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो, कांग्रेसले अघि सार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसो गर्दा अहिलेको उपलब्धिको रक्षा र शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न योगदान पुग्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले पनि आफ्नो पार्टीको माग नयाँ गठबन्धनले पूरा गर्नेमा विश्वस्त भएर नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको बताए । ‘ढिलो–चाँडो नयाँ राजनीतिक गठबन्धन हुनुपर्ने नै थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेत सामेल गरेर आठदलीय गठबन्धन बनेको छ,’ उनले भने, ‘एमाले सम्मिलित गठबन्धनले केही जटिलता भएकै हुन् । नयाँ गठबन्धनबाट हाम्रो पार्टीका माग सुनुवाइ हुने आशा बढेको छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बिहान बस्दै छ, जसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको औपचारिक निर्णय गर्नेछ । कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सार्ने सम्भावना बलियो छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत आकांक्षी थिए । तर, देउवाले दुई महिना अघिदेखि नै पौडेलको नाम लिँदै आएको र पौडेल हुँदा पार्टीभित्र पनि एकमत हुने भएकाले अरू विकल्पमा जाने सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘अनौपचारिक तहमा धेरै छलफल भइसकेका छन्, भोलि बैठक बस्नासाथ एकैछिनमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछौं,’ महामन्त्री थापाले भने ।
ekantipur.com
