पर्वत – सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण आइतबारदेखि पर्वत जिल्लाभरका विद्यालयहरूको पठनपाठन अवरुद्ध बनेको छ ।
विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले हालै गरिएको आन्दोलनको आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गर्दै माग सम्बोधनका विषयमा चासो नदेखाएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरेको भएपछि दिउँसोदेखि बन्द गरिएको गौतमले बताउनुभयो । विद्यार्थीहरु र शिक्षक विहान विद्यालय पुगेर पठनपाठन नहुने भएपछि घर फर्किएका थिए ।
पर्वतको पैंयु र महाशिला गाउँपालिकाले भने पठनपाठन नियमित गर्ने निणर्य गरेका छन् । संघीय सरकारसँग माग गर्नुपर्ने विषयलाई विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी रचनात्मक ढंगले आफ्ना कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्दै पठनपाठन सुचारु गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको महाशिलाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि पराजुलीले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पूर्व नै भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको विरोधमा परिषद्को राष्ट्रिय समितिको निणर्य अनुसार बन्द गर्न लागिएको अध्यष गौतमको भनाई छ । आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म विद्यालयको पठनपाठन सुचारु गर्न नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले गत जेठ १५ गते संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा विद्यालय कर्मचारीहरूका माग र विगतका सम्झौताका विषयमा सम्बोधन नगरेपछि परिषद्को केन्द्रीय समितिले जेठ १७ मा नै बैठक राखेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनीहरूले गत जेठ २० गते कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए। त्यसबाट पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि हरेक जिल्लाबाट काठमाडौँ पुगेका कर्मचारीहरूले जेठ २८ देखि असार एक गतेसम्म र्याली निकाल्दै रिले अनसन र स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा धर्नामा बस्दै आएका थिए ।
शान्तिपूणर् आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि बाध्यतावश विद्यालय बन्द गर्ने निणर्यमा पुग्नुपरेको भन्दै परिषद्ले शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने बताएको छ
