पर्वत- बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै पर्वतका उद्योगी तथा व्यावसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मागपत्र पेश गरेका छन् ।
शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल मार्फत अर्थमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाएका हुन् । कोभिड – १९को महामारी संगै उद्योगी व्यवसायीहरु थला परि तरलता अभावको समस्या खेप्नु परेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय निकायहरुबाट एक्कासी गरिएको कर्जाको व्याजदरमा बृद्धि एवं चालू पूंजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ मा गरिएको व्यवस्था प्रति पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग व्यवसायमा आएको मन्दी संगै हुन गएको तरलता अभावको समस्या झेलीरहेको उद्योग व्यवसायलाई अझै आहात पुग्ने गरि एक पक्षीय ढंगले बैंक तथा वित्तिय निकायहरुवाट अनुचितरुपमा गरिएको व्याजदर बुद्धि र संसोधीत कर्जा नितिका कारण मझौला, साना एवं लघुउद्यमहरु संचालन गर्ने मोफसलका उद्योगी व्यवसायीहरु अत्यन्तै पिडित रहनु पर्ने र सामान्यतया संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरु पनि बन्द गर्नु पर्ने अत्यन्त जटिल अवस्था श्रृजना हुने भएको भन्दै तत्काल समायोजन गर्न माग गरिएको हो ।
व्यवसायीहरुका मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरिएमा पर्वत उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा बैंक बहिस्कार गर्ने, बैंकलाई बुझाउने सावा, किस्ता व्याज नबुझाउने उद्योग व्यवसाय बन्द गरी चरणबद्धरुपमा देशव्यापीरुपमा एकताबद्ध हुदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मागपत्रमा कर्जा लगानीको कम्तीमा एक वर्ष सम्म ऋणिको सहमती बिना व्याजदरमा बृद्धि गर्न नहुने, एकल बिन्दुमा व्याजदर कायम गर्नु पर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७२ मा रहेको कुल कारोवारको २० प्रतिशत मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था तत्काल लागु गर्न नहुने, ऋणिको व्यवसायको सम्पूणर् नगद कारोवार चल्ती खाता मार्फत गर्ने व्यवस्था भएकोमा नगद कर्जा खातामा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी ऋणिले चाहेको बखत मासीकरुपमा २ प्रतिशत भन्दा बढि नगद रकम निकासा गर्न नपाईने व्यवस्था भएकोमा आवश्यकता र औचित्य अनुसार निकासा गर्न पाईने व्यवस्था हुनु पर्ने, चालु पूँजी कर्जा खाता बाट कुनैपनि किस्ता सामा व्याज तिर्न नपाईने व्यवस्था अव्यवहारीक भएको हुदा किस्ता सामा व्याज तिर्न पाईने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७ चालु पूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणिले पत्तीखाता बाट नभै कर्जा खाता बाटनै नगद तथा भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने, बैंकहरुले विभिन्न शीर्षक मार्फत लिने सेवा शुल्क लगायतका कुनैपनि शुल्क महसुल लिन नपाउने, बैंकहरुले ऋणिहरु प्रति गरिने व्यवहार आर्थिक अनुसानको मर्यादा अनुकुल हुनुपर्ने, र बिगतमा मौद्रीक निति मार्फत दिएका छुटहरु कार्यन्वयन हुनु पर्ने माग समेत उल्लेख गरिएको छ ।