काठमाडौँ – स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को विवाद चुलिइरहदा अमेरिकाले ‘एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने’ प्रष्ट पारेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बिहीबार यस्तो विकल्पबारे उल्लेख गरेका हुन् ।

‘कुनै देशले अमेरिकालाई उनीहरू अब कार्यक्रम (एसपीपी) मा भाग लिन चाहदैनन् भनी जानकारी दिन सक्छ । एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ‚’ उनले बिहीबार एसपीपीबारे थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन् ।उनले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सन् २०१५ मा नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन पहिलो पटक र २०१७ मा पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन दोस्रो पटक अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरेको बताएका थिए ।

उनले ती अनुरोधमा कार्यक्रममार्फत नेपालका नागरिक, सरकारी र सैन्य नेताहरू, सुरक्षा सहयोग र आदानप्रदान, र मानवीय सहायता र विपद् पूर्वतयारीमा केन्द्रित कार्यक्रमको खुला रूपमा फाइदा लिन खोजेको पनि बताएका छन् ।

अमेरिकाले एसपीपी अन्तरगत नेपाली सेनाले अमेरिकी युटा राज्यको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । ‘एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिनको लागि नेपालको अनुरोधमा सहमति जनाएदेखि हामीले सम्भावित मानवीय सहायता र विपद् राहत पूर्वतयारी गतिविधिहरू समावेश गर्न यो कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी आदान–प्रदानहरू कस्तो देखिन सक्छन् भन्नेमा सहकार्य गर्न नेपाली नेताहरूसँग खुला संवाद जारी राखेका छौं,’ उपप्रमुख मिकलरले भनेका छन् । उनले एसपीपी अन्तर्गन कुनै भएका कार्यहरु नभएको पनि बताए । उनले भने,‘एसपीपी अन्तर्गतका कुनै पनि कामहरु नेपालको स्वीकृतिमा मात्र हुनेछन् ।’