काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान उनको चाहनाअनुसारै पार्टीले संविधान संशोधनको प्रयास थालेको हो । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान राखेका छन् ।
पार्टी सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सदस्य तोकिएको छ ।
यो विषय गोप्य राख्ने र गोप्य रूपमै त्यसले काम गर्ने तय भएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । शनिबार गोप्य राखिएको निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि नेकपामा यसले विवाद निम्त्याएको छ ।
स्रोतका अनुसार एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालकै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । नेम्बाङले पनि आफू कार्यदलमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
फलस्वरूप कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा तानिएको हो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले आफूलाई संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा राखिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । आफू संविधानसभा अध्यक्ष भएर जारी गरेको संविधान आफ्नै पहलमा संशोधन गराउन उनी इच्छुक छैनन् ।
अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन बसेका थिए । कार्यदल गठन विवादमा परेपछि नेताहरूले यस विषयमा दुई थरी कुरा गर्न थालेका छन् । निर्णय सार्वजनिक भएपछि सचिवालय सदस्यहरूमै मत बाझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच यो विषयको बुझाइमै अन्तर देखिएको छ । ओली पक्षले यो निर्णय सचिवालयमा नभएको तर्क अघि सारेको छ । सचिवालयकै केही नेता भने बैठकमा छलफल भई कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जिकिर गर्छन् ।
गौतमले बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । बैठकपछि नेताहरूले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कसैले कार्यदल बनेको भनेका छन्, कसैले इन्कार गरेका छन् ।
‘कार्यदल गठनको निर्णय भएको छैन, सामान्य छलफल मात्र भएको हो, त्यो पनि एजेन्डाका रूपमा होइन’, महासचिव विष्णु पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुरासम्म भएको हो । तर, खण्डन गरे पनि खण्डन स्थापित नहुने गरी पो प्रचार भइरहेको देख्दा अचम्मित छु ।’
अर्का सदस्यले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल गरेको र त्यस आधारमा अध्यक्ष दाहालको ‘निर्देशनात्मक’ रूपमा कार्यदल गठन गरिएको बताए । ‘कार्यदल बनेको हो तर त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयका आधारभन्दा पनि अध्यक्ष दाहालको निर्देशनात्मक निर्णयका आधारमा बनेको हो’, ती सदस्यले भने । त्यसमा ओली मौन बसेका दिए ।
नेम्बाङले भने आफूलाई कार्यदल गठन भएको जानकारी नभएको बताए । ‘म पनि के रहेछ भनेर खोजेको खोज्यै छु । मलाई कसैले सोधेको पनि छैन । मलाई राख्दा पार्टीले सोध्नुपर्ने थियो। सोधेको छैन । औपचारिक जानकारी पनि छैन’, उनले उनने, ‘पार्टीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो ।
अब कार्यदल बनाएको छ भने आवश्यकता र औचित्य देखेको हुनुपर्यो । आवश्यकता र औचित्य के हो ? के भएर बनाएको भनेर आउनुपर्छ । म त्यही दंग परेर सोधी हिँडिरहेको छु ।’ उनले यस विषयमा महासचिव पौडेलसँग जिज्ञासा राखेको पनि बताए । ‘महासचिवले पनि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो’, उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
