काठमाडौं : सुकुम्बासीका नाममा देशभरका सार्वजनिक जग्गा र वनक्षेत्र अतिक्रमण भइरहेका बेला सरकारले फेरि यसैका नाममा जग्गा बाँड्न लागेको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग नै गठन गर्न लागेको हो।  यो आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपानीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको छ।
भूमीसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा तीन बर्षका ७७ जिल्ला समिति गठन गर्दैछ।  कान्तिपूर दैनिक लेख्छ, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कठ्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ।  आयोगले देशभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बट्यान जंगलका क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ।