माधव पराजुली,पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा खाद्य आपूर्ति सहज बनाउन तथा खाद्यान्न र औषधी राहत वितरण लाई सहज,छिटो र छरितो बनाउनको लागि विद्युतिय पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानिय तहको आधारभूत पहुँचलाई विकास गर्दै संकटको बेला सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन मार्फत सहज तथा छिटो र छरितो बनाउन विद्युतिय पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका घटनाहरुको नियमित सुचना संकलन र विश्लेषणलाई मध्येनजर गर्दै कोरोना संक्रमणको असहज परिस्थितमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्ती तथा गुणस्तर सम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई महत्व दिएर उक्त पोर्टल तयार गरिएको हो ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई दाल, चामल, तेल, तरकारी, ग्याँस, डिजेल, पेट्रोल लगायतका दैनिक अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उक्त सेवा सुचारु गरिएको हो । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र असहायअशक्तहरुलाई गरिने राहत वितरणमा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क तयार गरी सोही तथ्याङ्कको आधारमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन तथा छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण गर्न विद्युतिय पोर्टल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री एवम् प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिका संयोजक विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । “विद्युतीय माध्यमबाट संकलित तथ्याङ्कले सहजतामा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो,”यस विपद्को समयमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको विवरण माग र राहत वितरणका लागि सही तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्न उक्त विधुतिय पोर्टल प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गनुभयो । स्थानियतहले https://covid19moitfe.gandaki.gov.np/ नामक वेवसाइट मार्फत आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्न सक्ने छन् । यसमा उपभोक्तहरुले आफ्नो परिवारलाई चाहिने आवश्यक आद्यवस्तु तथा औषधीहरुको माग गर्न स्क्नेछन् भने स्थानियले यूर्जर बनाई उपलब्ध गराएका फर्म मार्फत प्रदेश स्तरिय कोरोना भाईरस सम्बन्धी विविध विवरण घटनागत आधारमा अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।
प्रदेशस्तरमा कार्यविधि तयार पारि सहज प्याकेज र राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्दै ११ जिल्लामा त्यो सामान पु¥याउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्साले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र खाद्यान्न र राहतमा कहिँकतै समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री लम्सालले समस्या भएका स्थानिय तह तथा व्यक्तिहरुले उक्त वेवसाईट मार्फत विवरण पेश गर्न तथा जानकारी गराउन सक्ने बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीको कठिन अवधिमा प्रदेशभित्र रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र असहायअशक्तहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैँया बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीको कारण गण्डकी प्रदेशका जनतामा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६\१२\१५ को निर्णयानुसार प्रदेशमा “प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति”, जिल्लामा “जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति” र स्थानीय तहमा “पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति” गठन गर्ने निर्णय वमोजिम समितिहरु गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले तीनै तहका अनुगमन समितिले गर्ने कार्यको कार्यशर्त तयार गरी ८५ वटै स्थानीय तहबाट विभिन्न किसिमका तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा तयार गरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग गरेकोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आधारभूत तहका तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन् । यसरी संकलित तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्न मन्त्रालयले https://covid19moitfe.gandaki.gov.np/ नामक वेवसाइटको निर्माण गरेको हो ।
