पर्वत– स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा स्थानीय सरकारले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे तर जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने विषयमा भने जनप्रतिनिधि धेरै नै उदासीन देखिएका छन् ।
स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाई हो । तर, पर्वत जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले वर्षमा चार पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । सरोकारवाला नागरिक, सेवा प्रवाह गर्ने निकायका पदाधिकारीबीच समग्र सेवा, वस्तु र सुविधाबारे छलफल गर्ने अनि असन्तुष्टि सम्वोधन गर्नुपर्ने मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुनुवाइको हो ।
तर पर्वतका स्थानीय तहले बिबिध समस्या देखाउँदै अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने संस्कारको विकास नै गरेनन् ।
झण्डै १८ वर्षपछि स्थानीले जनप्रतिनिधि पाउँदा जनताका अपेक्षा धेरै थिए र त्यही अनुसार स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि उल्लेख वृद्धि भयो ।
बजेट खर्च गर्दा जनताको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले कर्मचारी र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेका कारण जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास जनतामा घट्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिबाट जनताले गाउँमा अधिकारसँगै जवाफदेही प्रसाशन र पारदर्शी कामको अभ्यास चाहेको तर सार्वजनिक सुनुवाइ नहुँदा उनीहरुले स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
पर्वतका स्थानीय तहमा लक्षित वर्गको बजेट दुरुपयोग भएको, कागजी रूपमा बजेट सक्न होडबाजी गरेको, डोजर किन्दा र चलाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जनताको गुनासो चुलिएको छ । डोजर खरिदमा कमीसन लिएको, डोजर परिचालनमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा दररेटमा समेत मिलेमतो गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सुशासन कायम गर्न नियमन र अनुगमनका संरचना हुने तर काम भने औपचारिकतामा सीमित हुनेगरेको छ । पछिल्लो समय नागरिकका गुनासालाई जनप्रतिनिधिले आरोप ठान्दै पन्छिने प्रवृत्ति बढाएका छन् ।  स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था हेर्ने हो भने पनि घिनलाग्दो अवस्था रहेको कोलेनिकाको तथ्यांक रहेको छ ।