काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत न्यायसम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूतना दिन बाध्यकारी नुहने सञ्चार नीीत ल्याउने तयारीमा छ।
न्यायपालिकाका कामकावाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरुप दिन यस्तो नीति ल्याउन लागिएको सर्वोच्चले जनाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय र आदेश वा कामकारवाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित नीतिमा छ।
न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोशाक लगाुनपिर्ने व्इवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा राखिएको छ।