समितिले उल्लेखित दुई कसुरलाई छलफलपछि थप गरेको हो । भ्रष्टाचार, कीर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा अयोग्य हुने प्रस्ताव भने सरकारले नै गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं । बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएका छन् ।
