काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएयताकै उत्कृष्ट भएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि आइतवार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भागल दिँदै सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तब्यमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो बताएका हुन्।
‘आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट २०५१ सालपछिकै उत्कृष्ट छ’, उनले भनेका छन्, ‘मनमोहन सरकारले सत्ता नागरिकमाथिको मात्र हो भन्ने परिभाषा फेरेको थियो। निजी क्षेत्रमात्रै विकासको साधक भन्ने अवधारणा बदलिदिएको थियो।
सांसद् भट्टराईले २०५१ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षामार्फत् सरकारलाई घर घरमा पुर्याएको जिकिर गरे। ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएर सरकारलाई नागरिकका घर घरसम्म लगेको थियो। २०५१ मा मनमोहन सरकारले गरेको परिकल्पनलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको बजेट आएको छ’, उनले भने, ‘यो बजेटले अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ लाई फेरि ल्याएको छ। संविधानमा उल्लेखित अर्थतन्त्रको चरित्रलाई सन्तुलितरुपमा अघि बढाउने परिकल्पना गरेको छ। तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अघि लाने बाचा सरकारले गरेको छ।’
सरकाले अघिल्लो वर्ष ल्याएको बजेट संघीयताको जग बनाउन सफल भएको दाबी भट्ट्रराईले गरेका छन्। ‘यो बजेटले आगमी वर्ष देशलाई द्रुत आर्थिक विकासतर्फ लैजानेछ’, उनले भने, ‘यो बजेटमा द्रुत विकासको नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडका जनताको आर्थिक क्षमता उकास्ने छ। हुलाकी राजमार्गले दक्षिण सीमाको आर्थिक र सामाजिक स्तर उकास्नेछ। विकास आयोजनमा बजेट वृद्धि भएकाले अब समृद्धितको यात्रा अघि बढ्नेछ।’ नेता भट्टराईले बजेटले देशलाई विकासको तीव्रतालाई बढाउने पनि दाबी गरे। ‘बजेटले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा स्तरोन्नति गर्दैछ। भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल एक वर्षमै सक्ने संकल्प गरेको छ’, भट्टराईले थपे, ‘जलविद्युत्मा पनि नेपालले फड्को मार्दैछ। माथिल्लो तामाकोसहितका ठुला आयोजना आगामी वर्ष सकिँदैछन्। विजुली आउन सकेमा देशका अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नतिजा देखिन्छ। अब भारतसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हुने छैन। भारतीय विजुलीलाई प्रतिस्थापन गरेर वार्षिक २० अर्ब हाराहारी रकम विदेशिने छै। विजुली बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम भएर बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुन सक्छ।’ नेता भट्टराईले सांसदहरुलाई सरकारले दिएको बजेटको बचाउ गरे। भारत र अस्ट्रेलियासहितका देशमा पनि सांसद्हरुलाई करोडौँ दिइने गरेको बताउँदै नेपाल सरकाले दिएको बजेट पनि सांसद एक्लैले खर्च गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
‘सांसदहरुलाई दिइएको रकम कसैले पनि व्यक्तिगत रुपमा चलाउनै सक्दैन। उनीहरुलाई योजना छनोटको अधिकार मात्रै हुन्छ। यसबारेमा किन गलत टिप्पणी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि भारतले सांसद्हरुलाई ८ करोड रुपैयाँ दिइरहेको छ।अस्ट्रेलियमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ। यदि हामीले सांसदहरुलाई बजेट नदिने हो भने सबैले यसको विपक्षमा साहस गरेर बोल्नुपर्यो। होइन भने अनावश्यक टिप्पणी नगर्दा राम्रो ।’
