पोखरा – व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका विन्दुकुमार थापा गण्डकी प्रदेशका परिचित राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा शाखामा करिब १८ वर्ष काम गरेका थापा जागिर छाडेर व्यवसाय हुँदै राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्।

२०६० सालमा राष्ट्र बैङ्कको जागिरबाट अवकाश लिएपछि उनले किराना पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए। त्यसपछि अटोमोबाइल, घरजग्गा, आवास, व्यापारिक मल, वित्तीय संस्था र होटल व्यवसायसम्म विस्तार गरे। उनी अंशुवरा ग्रुपका अध्यक्षसमेत हुन्।

व्यवसायसँगै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सक्रिय थापाले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै २०७१ देखि २०७३ सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले। नाडाको उपाध्यक्षलगायत विभिन्न व्यावसायिक संस्थामा पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे।

व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थापित भएपछि उनी नेपाली कांग्रेसमार्फत सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे। २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित हुँदै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशसभामा पुगे। २०७८ सालमा उनले कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।

२०७९ सालको निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका थापा दोस्रो कार्यकालमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे।

उनको कार्यकालमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक, अपाङ्गतासम्बन्धी तथा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भएका थिए। साथै प्रदेशको पहिलो दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

थापाको राजनीतिक यात्रामा सामाजिक सेवाको पक्ष पनि चर्चामा रहने गरेको छ। उनले २०७८ सालदेखि सांसद तथा मन्त्रीका रूपमा प्राप्त तलब, भत्ता र सेवा सुविधा सामाजिक काममा खर्च गर्दै आएको बताएका छन्।

हालसम्म ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम क्यान्सर तथा मुटुरोगीको उपचार, विपन्न परिवारको सहयोग, शिक्षा, खानेपानी, सडक, खेलकुद र सामाजिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको उनको दाबी छ।

सरकारी निवास सुविधा नलिई आफ्नै घरमा बस्दै आएका थापा व्यवसाय, सामाजिक सेवा र राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाएका गण्डकी प्रदेशका नेताका रूपमा परिचित छन्।

थापाले राजनीतिलाई समाजसेवाको माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। व्यवसायबाट आर्थिक रूपमा स्थापित भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्दा आफूलाई सहज भएको उनको भनाइ छ।

‘राजनीतिक पदबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिक र सुविधा व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आफूलाई छैन,’ उनले भने,’ सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, खेलकुद र विपन्न नागरिकलाई सहयोग गरे।’

साभार : नेपाल प्रेसबाट