पर्वत, ४ असार : नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ अनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार पर्वतका सातवटै पालिका यतिबेला तयारीमा जुटेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/०८३ को बजेटलाई जनमुखि र पालिकावासीहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्माण गर्नका लागि विभिन्न सुझाव संकलन तथा छलफल गरिरहेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका मध्ये अधिकांसले असार नौ र १० गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारवाट पाउने विभिन्न अनुदानमा आधारित बजेट सार्वजनिक गर्नुपुर्व सरोकारवालाहरुवाट रायसुझाव लिने र उनिहरुको माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा योजनाहरु निर्माण गर्नका लागि अधिकांस स्थानीय तहहरुले क्यूआर कोर्ड, इमेल, तथा लिखित रुपमा वडा कार्यालय वा पालिकामा सुझाव उपलव्ध गराउन सुचना जारी गरेका छन् ।
केहि स्थानीय तहरुले सर्वपक्षिय वैठक तथा भेला आयोजना गरेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत शुरु गरेका छन् । जिल्लाको विहादी गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिकाले इमेल, म्यासेन्जर वा क्युआर कोर्ड स्क्यान गरी आवश्यक राय सुझाव तथा योजना माग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
फलेवास नगरपालिकाले मंगलवार सर्वपक्षिय छलफल गरी बजेटमा रायसुझाव संकलन गरेको छ । नगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागिहरुले दिर्घकालीन योजनामा बजेट बिनीयोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिकका चाहाना र आवश्यकता असिमित छन्, बिकासोन्मुख नगरको रुपमा रहेकाले वडा तहवाट एक हजार तीन सय भन्दा बढि योजनामा बजेट माग भएको नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार योजनाको चाङ अत्याधिक भएपनि बजेट सिमीत हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
फलेवास नगरपालिकाका संस्थापक नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले केहि तत्कालीन आवश्यकताका योजना बाहेक टुक्रे योजनामा बजेट बिनीयोजन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । दिर्घकालीन महत्वका योजनाहरु बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले बरु थोरै काम गर्ने तर प्रभावकारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमै फलेवासको समृद्धि र विकासका लागि विज्ञहरुद्धारा तयार पारिएको गुरुयोजना अनुसारका कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
नगरको आन्तरिक आय बृद्धि गर्न सकेमा अन्य विकासका कामहरु गर्न सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भिर ढंगल लाग्न उहाँको सुझाव छ । कार्यक्रममा सहभागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाले पनि कार्यकर्ता मुखि बजेट नल्याई प्रत्यक्ष नागरिक लाभान्वित हुने खालका योजनाहरु संचालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिले अधिकांस योजनाहरु सडक, खानेपानी, सिंचाई लगायतका पुर्वाधारमा मात्र केन्द्रित गर्ने गरिएको भन्दै स्वरोजगारमुखि र मानविय विकासका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत आएको नगर उपप्रमुख शोभा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले आगामी बर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकहरुको सार्थक सहभागिताका लागि विभिन्न माध्यमवाट राय सुझाव माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सुनुवाई तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमनै राखेर जनताका माग र आवश्यकता संकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी दक्षिण पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाले गत भदौ २८ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरिएको जनाएको छ । सरोकारवालाहरूले रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माण लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा विश्लेषणात्मक सुझाव, सल्लाह र धारणा प्रस्तुत गरेको पालिका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका सातवटै पालिकाका सरोकारवालाहरुले बाँदर नियन्त्रणलाई साझा मागका रुपमा राखेका छन् । बाँदर आतंकले जमिन बाँझिदै गएको, बसाईसराई बढ्दै जानुका साथै बस्ति रित्तिदै गएकाले प्रभावकारी निति बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव गाउँलेहरुको रहेको छ ।
