पर्वत – अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अगुवाइमा विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक प्रतिनिधि अमृत बास्कुने र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखा अध्यक्ष लक्ष्मण सापकोटाले पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइने र सोही अवसरमा रोम बिधानको पक्ष बन्नका लािग ज्ञापन बुझाईएको पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनका लागि पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नागरिक सञ्जाल पर्वतकी अध्यक्ष मायाँ अधिकारीले विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष राष्ट्र हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको रोम बिधान दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायतले पनि आफ्नो मुलुकमा लागु गरेको नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
नेपाल रोम बिधानको पक्ष राष्ट्र भएको खण्डमा रोम विधान अर्न्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप गर्ने नभएर दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँने भएकोले पनि यसको पक्ष मुलुक बन्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालको पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि २० वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत उक्त काम नभएको प्रति नागरिक अगुवाहरुको गुनासो छ । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको भए पनि दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिनकै लागि उक्त निर्णय अनुमोदन नभएको हुन सक्ने पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सापकोटाको भनाई छ ।
