काठमाडौं, चैत १ गते । सर्वोच्च अदालतमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्नुहुँदै सर्वोच्चमा गत फागुन ३० गते बुधबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले उक्त रिटमा चैत ४ गते पेशी तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि, हाल नेपालमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर नेपालका धेरै सहरीमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्नुहुँदै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
अभिवक्ता भट्टराईद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘‘लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरूको मर्यादा कायम गराउने पेसागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिँदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु’, अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा भनेकी छन् ।
