पोखरा- गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) हरुलाई संघको मातहतमा राख्नखोज्नु संविधान बिरोधीकार्य हुने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको वन निर्देशनालयले आयोजना गरेको प्रथम र दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई संघमा राख्न धाएका डिएफोहरु प्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री लम्सालले त्यसो गरिए प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना बनाएर वा स्थानीयतह सँग सहकार्य गरेर आफू मातहतको वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन् ।
सम्बोधनकै क्रममा मन्त्री लम्सालले भने– संविधानले नै राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएकोले वन भित्र काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारी प्रदेश सरकार भन्दा बाहिरका हुनै नसक्ने भन्दै डिभिजनल वन अधिकृतहरु लाई कहीं कतै नधाई निर्धक्क भएर काम गर्न आग्रह समेत गरे । नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै मन्त्री लम्सालले संविधानका छिद्रहरुलाई खोतल्दै संविधानको मर्म विपरितका कार्यहरु आफूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।
डिभिजन वनकार्यालयले मुद्दा पनि हेर्नु पर्ने भएकोले र मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई मात्रै हुने हुँदा डिभिजनल वन अधिकृतहरुलाई संघको मातहतमा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै केही समय यता विभिन्न जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतहरुले संघीय सरकारलाई गुहारी रहेको विषयलाई जोड्दै मन्त्री लम्सालले भने– प्रदेश सरकार पनि नेपाल भित्रकै सरकार हो, नेपाल सरकारका कर्मचारीले गर्न सक्ने काम प्रदेश सरकारका कर्मचारीले गर्न नसक्ने प्रश्नै हुँदैन भन्दै उनले यस्ता कुतर्कका पछि नलाग्न आग्रह गरे ।
आजदेखि शुरु भएको गोष्ठीमा चालु आ.व.को हाल सम्मको प्रगतिको समिक्षा, रकमान्तर गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा छलफल तथा आगामी वर्षको योजनाको बारेमा छलफल गरिने प्रदेश वन निर्देशक प्रकाश लम्सालले बताए । कार्यक्रमा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृत, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा रहेको भू–तथाजलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखको सहभागीता रहेको उक्त गोष्ठी ३ दिन सम्म चल्नेछ ।
