काठमाडौं : केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारपछि मंगलबार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँ वा नगरसभामा आयव्यव विवरण पेश गर्दैछन्।
सामान्यतयत केन्द्र सरकारले दिएको राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ, अनुदार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकम बजेटका मुख्य स्रोत रहेका छन्। केन्द्र सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट जेठ १५ गते विनियोजन गरेको छ। सात प्रदेश सरकारले असार १ गते दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन्।अब स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकम राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र मौज्दात बजेटमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै छन्।
स्थानीय तहको सरकारलाई पनि घाटा बजेट पेश गर्न पनि सक्ने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले दिएको छ। तर, घाटा बजेट पेश गर्दा स्पष्ट स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ भने प्रशासनिक खर्चमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा महानगर र उपमहानगर बाहेकका स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन्। ‘कानुनले घाटा बजेट लिने अधिकार त दिएको छ, तर स्रोत स्पष्ट खुलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्र सरकारले पठाएका कार्यक्रम खर्च गर्न नै समस्या पर्ने भएको कारण घाटा बजेट पेश गर्दैनौँ’, मदाने गउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले भने। आन्तरिक स्रोततर्फ स्थानीय सरकारले आठ किसिमका कर र तीन किसिमका गैर करको व्यवस्था गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय निकाय समन्वयन शाखाका डिलराज पन्थी आठ देखि १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्थिति रहेको बताउँछन्।। ‘स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै ३५ अर्ब भन्दा बढीको स्रोत जुट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ’ पन्थीले भने।
सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन, भूमि, मनोरञ्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर स्थानीय सरकारले उठाउन पाउछ। स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा करिब २० प्रतिशत मौज्दात बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति रहेको छ। कतिपय स्थानीय तहले ९५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका छन् भने जेठमसान्तसम्म कतिपय स्थानीय तहको खर्च जम्मा ४० प्रतिशत रहेको छ। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले माघ मसान्तममा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको हो। यो स्थानीय तहले हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च खगेको छ। तर गुल्मीको मदाने गउँपालिकाले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। कुन स्थानीय सरकारले कति बजेट खर्च गरे भन्ने विषयमा कुनै पनि सरकारी नियकायसँग तथ्यांक छैन। महालेखा कार्यालयका सह-महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै सफ्टवेयर विका गर्न सकिने बताउँछन्। औसतमा प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको बुझाइ छ। यसरी मौज्दात बजेट समेत स्थानीय तहको लागि प्रमुख स्रोतका रूपमा रहने देखिन्छ।
कहाँबाट कति रकम
केन्द्र सरकारबाट जाने चार किसिमको अनुदान र राजस्व बाँडफाँड : दुई खर्ब ७९ अर्ब ३६ करोड प्रदेश सरकारको तर्फबाट जाने अनुदान रकम औसत : सात अर्ब ५३ करोड आन्तरिक स्रोत : (३५ अर्ब अनुमानित औसत) मौज्दात बजेट : (५० अर्ब)
वीरगञ्ज महानगरमा चार अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले सोमबार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेका छन्। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि चार अर्ब ४८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लागि तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख रूपयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट स्रोत २१ करोड ४३ लाख मौज्दात बजेट र ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत हुने अनुमान गरिएको छ भने अन्य स्रोतको रूपमा अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड रहेको छ। २० अर्ब नजिकको काठमाडौं महानगरको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकोले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय राजधानी भएको जिल्ला काठमाडौंभित्र रहेको यो महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि महानगरलाई केन्द्र सरकाररले दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान रकम मात्रै उपलब्ध गराएको छ। आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको स्रोत जुटाउन सक्छ। महानगरले गत वर्ष पेश गरको बजेटबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ मौज्दात खर्च गर्ने सक्ने महानगरपालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन्। धेरै स्थानीय तहमा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम वीरगञ्ज महानगरलगायत केही स्थानीय तहमा सोमबार नै बजेट प्रस्तुत गरे पनि धेरै स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगर पालिका लगायतका कतिपय स्थानीय तहले यसघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे पनि धेरै स्थानीय तह सोमबार पेश गरेका हुन्। प्रदेश दुईका कतिपय स्थानीय तहले मंगलबार मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सूची र असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउने सूची तयार गरेका छन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले असार १० गते भित्र नै आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यवको अनुमान गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्ने समय तोकेको छ।
