पोखरा
सर्वोच्च अदालत बाट फेवाताल संरचना सम्बन्धमा भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशमा बसेको बैठकले फेवातालको चौघेरा सीमांकन यथासिघ्र चाडोँ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशकहरु सहित मंगलबार गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिशेषज्ञ सहतिको सिमाकंन टोली गठन गरि तदारुकताका साथ फेवातालको सिमाकंन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा “सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०६७ (ध्इ( ०६९४ मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयनमा मुख्य रुपमा फेवाताल र यसको क्षेत्रको सीमांकन यकिन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तालको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायतका निकायहरुबाट विशेषज्ञसहितको एक सीमांकन गर्ने टोली गठन गरी तदारुकताका साथ सीमांकन गर्ने कार्य गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशकसहित प्रदेश सांसदहरु, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा फेवातालको सम्बन्धमा छानबिन गरेको लामिछाने आयोगका सदस्य, कास्कीका पूर्व जिविस सभापति तथा पोखरा महानगरका इन्जिनियर सहभागी बैठकले सर्वोच्चको आदेशको अन्य खण्डमा उल्लेख भएका विषयमा चाहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू(भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन् । तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संरचना हटाउन र चार किल्ला तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ ।
प्रदेश सरकारले चाहिँ संघ सरकारले नै काम नगर्दा प्रदेश समस्यामा परेको बताउँदै आएको छ । “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सहसचिव पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरुले सीमांकनकै काममा नापी विभागले ढिलाई गरेको रहेछ भन्नुभयो, १५ दिनभित्र तुरुन्तै एउटा टोली पठाउँछौँ भन्नुभएको छ” प्रदेश पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, “हामीले टोली पठाउनुस, यताको व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ ।”उनले थपे, “हामीले १५ दिनभित्र ५० मिटर भएपनि सीमांकनको काम सुरू गर्छौँ भनेका छौँ, उहाँहरुले पनि यस विषयमा तुरुन्तै बुझ्ने र टोली पठाउँछौ भन्नुभएको छ ।”
२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवा तालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।