७५३ तहकै प्रशासन कानून मापदण्ड तयार, जथाभावी कर्मचारी भर्नामा अंकुश - News site from Nepal

काठमाडौं– केन्द्रीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनको सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । आजको राजधानी दैनिकले यो समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलगायतका विभिन्न कानूनी तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक हुने गरी सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो ।

यसैगरी पत्रिकाले झुटा विवरण दिए ५ लाख जरिवाना शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । कोही कसैले आवास सुविधाका लागि झुटा विवरण दिएमा दुई वर्ष जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी अपराधीलाई पक्राउ गर्नै सकस शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै छापिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५५ वर्षअघिदेखि विभिन्न अपराधमा संलग्न सयौं अपराधीको कैद र दण्ड जरिवाना असुल हुन नसकेको देखिएको छ । २०१९ साल यता ३६० जना विदेशी अपराधी फरार रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै राजधानी दैनिकले देउवा–पौडेल स्वीमिङमा, पार्टीको निर्णयमा भने नोट अफ डिसेन्ट शीर्षकमा म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा शनिबार स्नान गर्दै गरेको तस्वीर सहितको नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समाचार छापेको छ ।

प्रहरीमा शारीरिक तन्दुरुस्तीकै अभाव शीर्षकमा अर्को समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । नेपाल प्रहरीमा शारीरिक तथन्दुरुस्तीको अभावका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । प्रहरी जवानदेखि उच्च अधिकारीसममको भुँडी र तौल बढेको भन्दै शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम राख्नु्पर्ने बहस प्रहरी संगठनभित्र तीव्र रुपमा चल्न थालेको छ ।

सरकारले मधेस टुक्र्याएर छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको विषयमा पत्रिकाले सहमति स्वागतयोग्य तर आशंका व्याप्त शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!