संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरुले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई पनि पेन्सन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा उनीहरुले सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई मात्र नभई मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई पनि पेन्सन व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।