काठमाडौँ – सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षले बचाउ गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने अभ्यास देखिँदै आएकामा यस पटक सत्तापक्षकै सांसदले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमा भइरहेको हरेक दिनको छलफलमा सत्तापक्षका कोही न कोही सांसदले आलोचना गरिरहेकै छन् । उनीहरूले बजेट संशोधनकै मागसमेत उठाइरहेका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले बजेट छलफलमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एउटा एउटा करको दर हेरफेर किन गरियो ? औचित्य के हो ? छुट दिइएको हो भने छुटको भार कति ? फरक कति ?,’ उनले भने, ‘कुन प्रमाणका आधारमा छुट दिइयो ? अध्ययन कहाँ गरियो ? स्पष्ट कुरा संसद्मा आउनुपर्छ ।’
बजेटका कतिपय उद्देश्य सही भए पनि कार्यान्वयन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको थापाले औंल्याएका छन् । ‘बजेटमा आलु–प्याजमा भ्याट लगाउँदै गर्दा स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार मूल्य पाउँछ भन्ने सोचिएको होला,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय किसानले बजार पनि नपाउने र भान्सा पनि महँगो हुने स्थिति आयो भने यो थप प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’ सरकारले आयातित प्याज र आलुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा बजेटको आकार ठूलो भएको पनि थापाले टिप्पणी गरे । ‘ठूलो आकारको बजेट बनाइयो भन्ने मानेर यसको कार्यान्वयन सुरु गरिए अपेक्षा गरिएका परिणाम प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, नत्र अवास्तविक बजेटको आकार बोकेर यसको प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बहुमतको सरकारले बजेट ल्याएपछि संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित हुने तर तिनको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जवाफदेही बन्नु नपर्ने परिपाटी रहेको थापाको भनाइ छ । ‘कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन नगरे विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने बजेटमा उल्लेख छ, तर यसमा एउटा पनि ठेक्काको विनियोजन रकम रोक्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना छनोटको मापदण्ड कसले बनाउने, कहिले बनाउने ? यस्ता बुँदा अर्थ मन्त्रालयले एक पटक फेरि पढोस् र पुनर्लेखन गरियोस् ।’
माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित भएर बजेट नल्याएको टिप्पणी गरे ।
‘यसरी मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा रहने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त मन्त्रीहरू अहिले अर्बका र सांसदहरू ५ करोडका भएका छन् ।’ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका उनले निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिने रकम पनि न्यायिक नहुने बताए ।
सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले मानव विकासको सूचकांकमा पछि परेका मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको बताए । ‘बजेट पढेर एउटा सुनाउने, विनियोजन त्यसको उल्टो गर्ने, यो कुन चरित्र हो ?’ उनले भने, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त, नैतिकताका आधारमा आएको हो ?’
सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करको विरोध गरे । ‘बजेटमा उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय साधनमा कर घटाइयो, मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने गाडीमा बढाइयो,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा विद्युतीय माइक्रोबसमा समेत कर बढाइयो, यो ठीक भएन ।’ सरकारले बजेटमा ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्र थियो । ११ देखि १४ सिट क्षमताका माइक्रोबसमा पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सारदर रहेकामा अहिले १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । एकीकृत समाजवादीले यही अवस्थामा बजेट पास गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीकी सांसद मीना गुरुङले पनि मुलुकमा उत्पादन बढिरहेको विद्युत्को खपत वृद्धि गर्नुपर्ने बेला विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाउनु गलत भएको बताइन् । ‘मध्यम वर्गीय परिवारसम्मले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएर सम्पन्न परिवारले प्रयोग गर्न सक्ने उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा भन्सार घटाउनु कति न्यायसंगत हुन्छ ?’ उनले भनिन् ।
सरकारले प्याज–आलुमा कर लगाएकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रहादुर केसीले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामी विकास गरेका भन्छौं, औद्योगिकीकरण गरेका भन्छौं, तर सामान जति बाहिरबाट ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले नेता उत्पादनमा भने विकास गरेका छौं, सांसद र मन्त्रीको संख्या मात्र बढाएका छौं ।’
तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरणको ब्याजदर खर्च मात्र जोड्दा ७३ प्रतिशत पुग्ने माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनाए । ‘यो हाम्रो साझा चिन्ता हो, त्यसमा पनि शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब नदिने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘साधारण खर्चतर्फ हाम्रो बजेटको आकार बढोत्तरी हुनु राम्रो संकेत होइन ।’
प्रभावशाली नेताको जिल्लामा मात्र बजेट जाने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले जोड दिए । कांग्रेसकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट जानु गलत रहेको बताए । ‘जिल्ला होइन, निर्वाचन क्षेत्र त्यो पनि होइन, गाउँपालिकामा कोसँग को नजिक छ, त्यस हिसाबले बजेट गएको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘जनस्तरबाट यसको विरोध गर्छु ।’
बजेटमाथि एक महिनासम्म बहस भए पनि त्यसमा केही परिवर्तन नहुने भएकाले संसद्को निरीहता देखिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बताए । ‘बजेट ल्याएको हो कि लुटेको हो, स्पष्ट देखिँदैन, बजेट हेर्दा बजेट चार यारले लुटेर लगेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको आधाभन्दा बढी बजेट चार नेता (प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री) को जिल्लामा विनियोजन गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले चार यार भनेका हुन् ।
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा ५४ करोड १० लाख, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको नुवाकोटमा ६६ करोड ५० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको सल्यानमा ३० करोड र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रममा कुल विनियोजित रकम ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख छ । यो कार्यक्रमको बजेट चार जिल्लामा केन्द्रित गरेको विषयमा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
कांग्रेसका अर्का सांसद नारायण खड्काले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट बढी विनियोजन गरेपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम अर्थमन्त्रीहरूमा रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा बढी पैसा खर्च गर्ने र अन्त पैसा विनियोजन नगर्ने परम्परा तोडिनुपर्छ,’ उनले भने ।
जसपाका सांसद प्रदीप यादवले बजेट सन्तुलित नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘स्रोतको उचित व्यवस्थापनबिना १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइयो,’ उनले भने, ‘चालु खर्चसमेत राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा बढेमानको घाटा बजेट ल्याउनुको औचित्य के हो ?’ माओवादीकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले देशको आर्थिक संकटलाई ख्याल नगरी बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वाभाविक नभएको बताइन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले बजेट चुनौतीबाट विमुख भएको टिप्पणी गरे । संघीय योजनामा कनिका छराई भएको जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले बताए । पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याइएको कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलको भनाइ छ ।
ekantipur.com
