पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा ५९ प्रतिश बजेट खर्च गरेको छ । २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटबाट पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बाँकी आठ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ छुट्याएको थियो । त्यस मध्ये १३ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास (पूँजीगत) खर्च प्रतिशत तर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्च तर्फ ६४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदिप गौतमले जानकारी दिए ।
चालुतर्फको बजेटमध्ये ५ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको भएको उनले बताए ।

सबै भन्दा बढि बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालमा उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ७८.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु र पुजीँगत गरि १ अर्ब ७३ करोड, ६० लाख खर्च गरेको बताईएको छ । उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च अनुसारको कार्य सम्पादन पनि उत्तिकै राम्रो रहेको पाईएको छ ।
सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र कम भएता पनि बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तरको फ्लोअपलेनै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको मन्त्री विकास लम्सालले बताए । ढीलागरि प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थापना हुदाँ बजेट खर्च गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको थियो,तर पनि हामी अपेक्षा अनुसार वित्तिय प्रगति हासिँल गरेयौँ,यो खुसीको कुरा उनले भने । कर्मचारीहरु कम छन्, रपनि काम गर्नुपरेको छ,उनीहरुलाई काम गर्नुहोस् भनी दिनमा दश पटक फोन गरिरहने गरेको उनले बताए । काम गर्ने कर्मचारीहरु कम तथा सीमित स्रोत साधानले पनि लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न सकिएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशिलता अपनाउँदै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय अनुशासन पनि उत्तिकै अपनाएको बताए । मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन,उद्योग,वन र वातावरणको क्षेत्रमा उल्लोखनिय प्रगति भएको दाबी समेत गरे ।
‘बजेट खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू केन्द्रको मातहतमा रहेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । संघ सरकारले ढिला गरि केहीँ कार्यालयहरु प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी बजेटप्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ९६ करोड ६९ लाख रुपैयाँमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६९.१८ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ मात्रै मन्त्रालयले १० अर्ब ५० करोड बजेटमध्ये मन्त्रालयले ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पूँजीगततर्फको कुल बजेटको ६९.७२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने पूँजीगत भन्दा चालुतर्फ बजेट बढी छ । असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च भएको कुल बजेटमा चालुतर्फ ९ करोड ५७ लाख र पूँजीगततर्फ ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
त्यसै गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।