काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए ।
फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :
