पर्वतमा तीन वर्षयता महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी उजुरीमा कमी - News site from Nepal

पर्वत : पर्वतमा महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराधहरू पछिल्लो तीन वर्षमा ओरालो लाग्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वडाहरूमा सक्रिय रहेका मेलमिलाप केन्द्रको तथ्याङ्क बाहेक प्रहरीमा दर्ता हुन आएका उजुरीका आधारमा हेर्दा पछिल्ला तीन वर्षमा हरेक वर्ष दर्ता घट्दै गएको देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अपराधका छ वटा शीर्षकमा २७ मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १६ मुद्दा दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

०७५/०७६ मा बहुविवाहमा छ वटा, जबरजस्ती करणीमा १० वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगमा दुई वटा, बाल यौन दुर्व्यवहारमा पाँच ओटा र अप्राकृतिक मैथुनमा चार मुद्दा दायर भएका थिए।
बाल यौन दुरुपयोगका घटना भने शून्य अवस्थामा रहेका थिए। यस्तै ०७६/०७७ मा बहुविवाहमा तीन वटा, जबरजस्ती करणीमा सात वटा, बाल यौन दुर्व्यवहारमा दुई वटा र बाल यौन दुरुपयोगमा चार वटा मुद्दा परेका थिए। यो आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणी उद्योग र अप्राकृतिक मैथुनमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका थिएनन्।

प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा बहुविवाहमा दुई वटा, जबरजस्ती करणीमा सात वटा र बाल यौन दुरुपयोगमा पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। गएको वर्षमा जबरजस्ती करणी उद्योग, बाल यौन दुर्व्यवहार र अप्राकृतिक मैथुनमा भने कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएनन्। प्रहरीले हरेक वर्ष दर्ता भएका सबै मुद्दा किनारा लगाउँदा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्य छ।

समाजमा चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदा अपराधहरूमा पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत दूर दराजका गाउँमा पनि प्रहरीले अधिकार र कानुनी उपचारको बारेमा सिकाउँदा अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बताउँछन्।

‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले गाउँका कुना कुनामा बस्दै आएका, प्रहरीसँग नभेटेका, बजारको बारेमा खासै थाहा नभएकाहरूलाई पनि अधिकारको बारेमा थाहा भएको छ।

विद्यालयमा चलाइएका कार्यक्रमहरूले पनि सचेतना फैलाएको छ’, डिएसपी बुढाथोकीले भने, ‘हामी जनतासँग नजिक भएपछि उहाँहरू खुलेर आउनुहुन्छ, घटना भएको भएमा त पक्कै आउनुहुन्थ्यो। साक्षरता, शिक्षा, चेतना, अधिकार लगायतका कारण अपराध कम हुँदा जाँदा दर्ता कम भएको हुन सक्छ।’

घरेलु हिंसा सम्बन्धी त्रिवर्षीय तथ्यांक हेर्दा पनि मुद्दा केही घटेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ४० वटा उजुरी परेकोमा ०७६/०७७ मा २६ वटा र ०७७/०७८ मा ३८ वटा परेका छन्। दर्ता भएकामध्ये धेरै त घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ को दफा चार को उपदफा आठ अनुसार पीडितको चाहनामा ३० दिनभित्र मिलापत्र गरिएका छन्। ०७५/०७६ मा दर्ता भएका ४० मध्ये ३१ वटाको मिलापत्र गरिएका छन्। बाँकी रहेकामध्ये तीन वटा अदालत पठाइएकोमा सम्पर्कमा नआई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या छ रहेको छ।

यस्तै ०७६/०७७ मा दर्ता भएका २६ मध्ये १९ वटाको मिलापत्र भएकोमा एउटा अदालतमा पठाइएको र छ ओटा सम्पर्कमा नआएको डिएसपी बुढाथोकीले बताए। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३८ वटामध्ये २६ वटाको मिलापत्र भएको छ। दुई वटा मुद्दा अदालत पठाइएका छन् भने सम्पर्कमा नआई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दाको सङ्ख्या १० रहेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!