काठमाडौं – झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश अपहरण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । अब १२ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै भंग गरिदिएका छन् ।
पार्टीका सबै कमिटी र संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्वक मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् । योसँगै मुलुक चुनावतिर होइन, राजनीतिक मुठभेडतिर प्रवेश गरेको छ ।
संसद् विघटन गर्ने कदमलाई राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद गरेका छन् । संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतको इजलासमा जाने भएको छ ।
राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा चुनौती दिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपाको बहुमत पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र संसद्मा तेस्रो शक्ति जसपाले संयुक्त रूपमा सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन समेत पेस भइसकेका छन् । संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ९० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् । स्थिर सरकारको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद र दाउपेच मिलाउन नसकेपछि जनताको सर्वोच्च संस्थालाई भंग गरेका हुन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । ‘अहिले असाध्यै हल्का रूपमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो, जुन मिल्दै–मिल्दैन । संविधान एकातिर छ, निर्णय अर्काेतिर छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो,’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अब सडकबाट वा अदालतबाट एउटा निर्णय आउने बताइन् । ‘निकास के होला यसै भन्न सकिँदैन । अनुमानको कुरा गर्दा अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गएर ओलीले चुनाव गराउन पनि सक्छन् । सडकबाट अर्काे निर्णय हुन पनि सक्छ ।
राजनीतिमा कि सडकबाट, कि अदालतबाट निर्णय हुन्छ । सडकमा जनता ओर्ले भने ओलीजीले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि उनले जुन काम गरेका छन्, त्यो संविधानसम्मत छैन । आफूले गल्ती गरेपछि त मान्छे कमजोर नै हुन्छ नि,’ उनले भनिन् ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको ‘कु’ नै भएको बताए । ‘संविधानमा संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सक्ने कुनै अधिकार छैन । अहिलेको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गर्ने अधिकार छैन । एकप्रकारले यो संविधानकै ‘कु’ नै भएको अवस्था हो,’ उनले भने ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भएको र सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिस हो । असंवैधानिक सिफारिसलाई कानुनी प्रक्रियामा सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना छ । अहिले जुन घटनाक्रम देखिएका छन् त्यसबाट अस्थिरता अवश्य होला । तर, संविधान संकटमा छैन । यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिएर बदर गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
अधिकारीले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले ल्याएको समस्या, अदालतबाट त्यसको परीक्षण हुन्छ, तर संविधान चाहिँ संकटमा छैन । अन्य पार्टी छन् सरकार बनाउन पनि, उनीहरूको क्षमता छ, ‘हाउस’लाई अदालतले कानुनबमोजिम पुनस्र्थापना गरिदिनुप¥यो,’ उनले भने ।
बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदम निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक भएको तथा यसले गणतन्त्रको शिर निहुराएको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको प्रहार हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन ।
आफ्नो पदीय सुरक्षाको निमित्त संवैधानिक व्यवस्था नै दाउमा राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यो संसदीय मूल्य र मान्यताको पनि विपरीत छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि विपरीत छ । र, संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र मान्यताको पनि विपरीत छ । यसले गणतन्त्रको शिर निहुराएको छ । यो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदम हो,’ भट्टराईले भने ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताए । ‘यो गैरसंवैधानिक कदम हो । बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै छैन ।
जसरी दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखेको छ,’ उनले भने, ‘बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन, त्यो नभइसकेपछि विघटन ग¥यो भनेर मान्ने कि नमान्ने ? म त भन्छु– प्रतिनिधिसभा विघटन नै भएको छैन । अर्काेतिर, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ ।’
नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै यसको सबै उपायद्वारा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको कदम हो, लोकतन्त्रविरोधी कदम हो, यो पार्टीविरोधी कदम हो । यस्ता कदमको सिंगो राष्ट्रले एकजुट भएर दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको पक्षमा भएका सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।
नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतान्त्रविरोधी, जनविरोधी र लज्जास्पद भएको बताए । सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको नेता नेपालको भनाइ छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी भएको बताएका छन् । ‘आज प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्नुभएको सिफारिस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी कदम हो । यो लागू हुन सक्दैन । यसका विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्र एवं परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प छैन,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउने षड्यन्त्र रचेको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ । ‘देशलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्याउनुपर्ने वेला सरकारले संसद् विघटन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र रचेको छ,’ कांग्रेसको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार पहिलो चरणमा आगामी १७ वैशाख ०७८ र दोस्रो चरणमा २७ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानका दुईवटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी हुन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिस बमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी छिन् ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोेकिएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहानको बैठकले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
