काठमाडौं – २०३२ सालमा जम्मा एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट नेपाली सेनाले सुरु गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ०७७ असार मसान्तसम्म ५१ अर्ब ६६ करोड चार लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सेनाले शनिबार सार्वजनिक गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषको पछिल्लो विवरणअनुसार कोषमा ०७६ असार मसान्तसम्म ३८ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख थियो । एक वर्षमा करिब १९ प्रतिशत (सात अर्ब २९ करोड १९ लाख) वृद्धि भई ४५ अर्ब ८६ करोड ८० लाख पुगेको छ ।

त्यस बाहेक लेखापरीक्षण हुनुअघि विभिन्न निकायमा ०७७ असारसम्म पाँच अर्ब ७४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको सेनाको भनाइ छ । यी सबै गरेर कोषमा ५१ अर्ब ६६ करोड चार लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

सैनिक कल्याणकारी कोष सैनिक ऐन–२०६३ अनुसार यो बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको कल्याणका लागि स्थापना भएको गैरनाफामूलक कल्याणकारी निकाय हो । तर, कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सेनाले स्वास्थ्योपचार, छात्रवृत्ति मात्र नभई व्यवसायमा पनि लगानी गरेको छ ।

अस्पताल र विद्यालयमा लगानी

काठमाडौंका वीरेन्द्र सैनिक र त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालबाहेक सेनाले नेपालगन्ज, इटहरी र पोखरामा सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । वैशाख ०७५ देखि नेपालगन्जमा ५० तथा फागुन ०७६ देखि इटहरी र पोखरामा ५०–५० शैंयाका सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा छन् । बर्दिवास र धनगढीमा २५–२५ शैंयाका सैनिक अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण निकट भविष्यमै सकिँदै छ ।

‘सबै प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालन खर्च महांकालस्थान स्थित कल्याणकारी भवनबाट आर्जन हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ,’ जंगी अड्डाद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । महांकालस्थित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल रहेको भवनलाई सेनाले भाडामा दिएको छ । भाडाबाट आउने पैसाबाट प्रादेशिक सैनिक अस्पतालहरूको सञ्चालन खर्च चलाउने सेनाको योजना छ ।

कोषबाट सेनाले काठमाडौं, पोखरा, धरान, सुर्खेत, धनगढी र चितवनमा सैनिक आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेको छ । बर्दिवासमा पनि विद्यालय भवन निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको सेनाले जनाएको छ ।

ती विद्यालयमा गैरसैनिक व्यक्तिका सन्तानको संख्या ३४ प्रतिशत छ । कोषअन्तर्गत सञ्चालित सबै महाविद्यालयमा हाल सैनिकतर्फ पाँच हजार चार सय नौ र गैरसैनिकतर्फ तीन हजार २५ जना छन् । गैरसैनिकले तिर्ने रकम कोषको आम्दानी हो । करिब ५५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ६ सय २७ विद्यार्थी आवासीय छन् ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानलाई शैक्षिक सत्र ०७१ देखि एमबिबिएस अध्ययनका लागि बर्सेनि एक सय ५० विद्यार्थी भर्ना लिने स्वीकृति प्राप्त छ । तर, सरकारको पछिल्लो नीतिगत निर्णयका आधारमा सेनाले एक सय जनालाई मात्रै भर्ना लिँदै आएको छ । सेनाले महँगो शुल्कमा एमबिबिएस अध्यापन गराइरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । यो रकम सेनाको कल्याणकारी कोषले आम्दानीका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ ।

सेनाको मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मागेको करिब आठ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क पूरै समायोजन गर्न आनाकानी गरेको छ ।

चौतर्फी दबाबपछि नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले छैटौं ब्याचका विद्यार्थीसँग यसअघि आठ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क मागेको थियो । अहिले त्यसलाई आधा घटाएर चार लाख ३२ हजार बढी शुल्क मागेको हो । सेनाको कलेजमा अध्ययनरत छैटौं ब्याचका विद्यार्थीले बढी शुल्क मागेको बताउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा मंगलबार उजुरी दिएका छन् ।

विद्यार्थीलाई ब्याजमा ऋण

सेनाले स्वदेश वा विदेशमा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पशु र वन विज्ञान संकायमा स्नातक अध्ययनका लागि ‘सैनिक सन्तति प्राविधिक शिक्षण सहुलियत कर्जा’ दिँदै आएको छ । सहुलियत ब्याजदरमा सेनाले एक व्यक्तिलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन्छ ।

सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी सागरबहादुर केसीका अनुसार हालसम्म तीन सय ३४ जनाको करिब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा सिफारिस भएको छ । ‘१ वैशाख ०७७ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुनमा स्नातक तह वा त्यसभन्दा माथि तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा यस्तै प्रकारका पेसागत अध्ययनमा समेत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको शिक्षण शुल्क वा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा उपलब्ध हुनेछ,’ सेनाले भनेको छ ।

सेनाले सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा र सैनिक सन्तति प्राविधिक शिक्षण सहुलियत कर्जा प्रभावकारी भएको ठहर गरेको छ । सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा माग भइआएको भन्दै सेनाले थप ऋण प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । सेनाले भनेको छ, ‘अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवास कर्जा प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ ।’

जंगी अड्डामा सुपथ पसल र क्यान्टिन

सेनाले उपत्यकामा कार्यरत सकलदर्जा र बसोवास गर्ने हिताधिकारीहरूलाई दैनिक आवश्यकताका सामग्री सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन जंगी अड्डामै पसल खोलेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा फागुन ०७६ देखि जंगी अड्डामा सुपथ मूल्य पसल र क्यान्टिन सञ्चालनमा रहेको सेनाको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

‘क्यान्टिनमार्फत बेचबिखन गरिने सामानको लागत मूल्यमा सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्चबापत एक प्रतिशत मूल्य थप गरी बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ,’ सेनाले भनेको छ, ‘यसका अतिरिक्त सोही क्यान्टिनबाट विद्युतीयलगायत घरायसी प्रयोगका उपकरण समेत सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दी सुविधामा उपलब्ध गराइएको छ ।’

लघुवित्त कर्जा बाँड्छ सेना

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सहकार्यमा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी आयआर्जन वृद्धि गराउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । सेनाले वार्षिक ४.५ प्रतिशत ब्याज लिएर ऋण दिँदै आएको छ । लघुवित्त कर्जा तथा सुलभ घर कर्जा कार्यक्रमबाट गत असारसम्म २९ हजार ५६ जनाले चार अर्ब ८८ करोड तीन लाख रुपैयाँ लघुवित कर्जा प्राप्त गरेको सेनाले जनाएको छ ।

इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको सहकार्यमा कृषि तथा आफूले सिकेका सीपका आधारमा सेनाले न्यूनतम ब्याजदरमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा पनि दिने गरेको छ । हालसम्म १९ महिलाले एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको सेनाले जनाएको छ ।
शान्ति सैनिकको भत्ताबाट आम्दानी

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मिसनमा खटिने सैनिकको दैनिक भत्ता कटाएर सेनाले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ । कोषमा विदेशी मुद्रा आम्दानीको यो महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

सेनाले त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल महांकालस्थानमा दन्त चिकित्सा र फिजियोथेरापी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसबाहेक त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालमै फार्मेसी सुरु गर्ने र त्यसको अनुभवका आधारमा प्रादेशिक सैनिक अस्पतालमा पनि सुविधा विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार

बेलाबेलामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा हुने कठिनाइ सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारले सुरक्षा निकायले चाहेमा इन्धन र एलपी ग्यास फिलिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न दिने नीति लिएको छ । सोही आधारमा सेनाले थप दुई स्थानमा फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि नै सेनाले भद्रकालीमा रिपूमर्दिनी पेट्रोल स्टेसन र लगनखेलमा शक्तिदेवी पेट्रोल स्टेसन सञ्चालन गरिरहेको छ । ती स्टेसन अब कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा हुने सेनाले बताएको छ । त्यसको अर्थ हालसम्म कोषमातहत व्यापार हुनेमा अब निर्देशनालय आफैले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्नेछ ।

विस्फोटक पदार्थ बेच्दै

सेनाले विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न लगानी गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको करिब ३१ करोड ४० लाख लागतमा सञ्चालनमा आएको नयाँ सिभिल एक्स्प्लोसिभ प्लान्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता २४ सय मेट्रिकटन छ । यहाँ उत्पादित विस्फोटक पदार्थ सेनाले विभिन्न आयोजनालाई बिक्री गर्छ ।

सेनाले भनेको छ, ‘उक्त प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी मुलुकमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूलाई विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले छुट्टै बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

सेनाले जुत्ता कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । तर, यो आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । ‘सेनाको बन्दोबस्ती क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख भएको र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न क्लोथिङ तथा इक्युपमेन्ट उत्पादनलगायत सैनिक सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने उद्देश्यले कोषको लगानीमा ‘नेपाली सेना जुत्ता कारखाना परियोजना’ सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ सेनाको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

सेना भन्छ– सरकारलाई योगदान दिंदैछौं

सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालय, अस्पताल र अन्य निकायमा एक हजार पाँच सय ३८ जनाले रोजगारी पाएको सेनाको दाबी छ । कोषमा मौज्दात रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप उपलब्ध गराई त्यसमार्फत हुने कर्जा लगानीको माध्यमबाट पुँजी प्रवाहमा समेत योगदान गरेको सेनाको भनाइ छ ।

सेनाले आर्जन गरेको ब्याजकरबापत वार्षिक करिब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गर्दैै राष्ट्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको दाबी पनि सेनाको छ ।

मकवानपुरको सुनाचुरीस्थित इमल्सन प्लान्टबाट उत्पादित विस्फोटक पदार्थबाट मुलुकमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूलाई आवश्यक विस्फोट पदार्थ सेनाले बेच्दै आएको छ । सेनाको दाबी छ, ‘मुलुक विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुका अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न लाग्ने विदेशी मुद्रासमेत सञ्चित हुन गएको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट