राप्रपा लाईनमा नेपाली काँग्रेस, सनातन हिन्दु धर्मलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै, सात सयको हस्ताक्षर संकलन - News site from Nepal

काठमाडौँ – नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकका सहभागीहरुले पार्टीको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको विषयलाई लिएर विवादमा नअल्झिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । 

महासमिति बैठकको तेस्रो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुन सकेको छैन । महासमिति सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी शिघ्र बैठकमा पेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेस विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारीको चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । 

संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । विधान मस्यौदामा १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने लगभग सहमति भइसकेको छ । 

विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भएपछि आज महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो । तर पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । यस अघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाबारेमा छलफल भएको थियो । 

महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी भोली पेश हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । कैलालीका महासमिति सदस्य नारायणदत्त मिश्रले नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी सङ्ख्या जति बनाएपनि बनाउनुस्’ तर पार्टीलाई निकास दिइ एक ढिक्का र बलियो बनाउन आग्रह गर्नुभयो । महासमिति सदस्यलाई जिल्लामा काम गर्ने भूमिका दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

चितवनका महासमिति सदस्य टेकप्रसाद गुरुङले सबै नेता वडास्तरबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्वले सबै कार्यकर्तालाई समान रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुनसरीका महासमिति सदस्य हाजी अब्दुल रहिमले तेस्रो दिनसम्म पनि विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा पेश नभएको गुनासो गर्दै पदाधिकारी सङ्ख्या जति राखेपनि चाँडो सहमति गर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

हिन्दू धर्मको विषयले प्रवेश पाउँदै 

बैठक परिसरमा वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बनाउन हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानसमेत शुरु भएको छ । 

अभियानमा हालसम्म करीब ७०० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको सो अभियानका अभियन्ता दिवस ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा पनि महासमिति सदस्यबाट काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ । डोल्पाका महासमिति सदस्य देवीकृष्ण न्यौपानेले ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बी भएको मुलुकको संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै महासमिति बैठकमा यस विषयले छलफलका लागि स्थान पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

बाराका महासमिति सदस्य मदन मण्डलले पार्टीमा गुटउपगुटको अन्त्य गर्न नेतृत्वको नियत परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । बाँकेका महासमिति सदस्य निरञ्जन सिजापतिले हिन्दू राष्ट्रलाई छोडेर मुलुक धर्म निरपेक्षतामा जानु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

झापाका भरतेन्दु मल्लिकले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा छिटो पेश गरे मात्र आवश्यक छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सर्लाहीका महासमिति सदस्य कल्पना माया पाख्रिनले जनसङ्ख्याअनुसार पार्टीका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

इलामका महासमिति सदस्य विष्णु दाहालले नेतृत्वबाट कार्यकर्तालाई समान व्यवहार नहँुदा पार्टीले निर्वाचनमा हार व्योहोर्नुपरेको बताउनुभयो । रामेछापका महासमिति सदस्य लक्ष्मण बस्नेतले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको स्थानमा धर्म निरपेक्षता षडयन्त्रपूर्वक आएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

महासमिति बैठकमा अन्य विभिन्न चार विषयका प्रस्तावमाथि भने महासमिति सदस्यले आ–आफ्ना धारणा राख्नेक्रम जारी छ । शुक्रबारदेखि यहाँ शुरु भएको महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । शनिबार उद्घाटनपछि बन्दसत्र शुरु भएको हो । 

‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म चल्नेछ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनीत महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् । 

पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठकमा खास गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेको भन्दै सहभागीले गुटउपगुट अन्त्य गरी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!