देउवा अझै अलमलमा -नयाँ सत्तासमीकरणमा अलमल कायमै - News site from Nepal
देउवा अझै अलमलमा -नयाँ सत्तासमीकरणमा अलमल कायमै

काठमाडौं –  संसद् पुनर्स्थापनाको झण्डै डेढ महिनापछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अझै अलमलमा देखिएको छ ।

पार्टीभित्र दबाब भएपछि शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय लिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार रातिसम्म नयाँ सत्तासमीकरणका लागि औपचारिक अग्रसरता लिएका छैनन् ।

कांग्रेसका केही नेताले दौडधुप थाले पनि माओवादी केन्द्र र जसपासँग देउवाले औपचारिक संवाद गरेका छैनन्। आइतबार साँझका लागि तय भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटसमेत देउवाले टारेका छन् । परिस्थिति परिपक्व नभएको भन्दै सुरुमा नमानेका देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताहरूको दबाबपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको अग्रसरता लिने निर्णय गराएका थिए ।

कांग्रेसले पर्याप्त पहल लिन नसक्दा गठबन्धन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । देउवाले पार्टीभित्रको दबाबका कारण निर्णय गरे पनि मानसिक रूपमा तयार नभएको आरोप पौडेल पक्षको छ । देउवाले आफू निकटस्थलाई अवस्था परिपक्व नभएसम्म कुनै कदम नचाल्ने भनेका छन् । यद्यपि, वरिष्ठ नेता पौडेललाई माओवादी केन्द्र र जसपासँगको संवादका लागि खटाएका छन् ।

पौडेलले सोहीअनुसार आइतबार जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेका छन् । अध्यक्ष ठाकुरको निवास हात्तीगौँडा पुगेका पौडेलले करिब आधा घन्टासम्म छलफल गरेका थिए । पौडेलले ओलीको बहिर्गमनका लागि एउटा खाका बनाएर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे पनि ठाकुरले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । पौडेल र प्रकाशमान सिंहले आइतबार प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा विघटन गरेको संसद् ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएपछि सुरु भएको नयाँ सरकार निर्माणको बहसले कांग्रेसको निर्णयपछि सहजै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । बरु दलहरूले अझै एक–अर्काप्रति सर्त तेस्र्याएका छन् । अनौपचारिक संवादमा रहेको कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । तर, कांग्रेस अंकगणितका हिसाबले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित नभएसम्म अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्न ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र जसपाले स्पष्ट ढंगले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा ग्यारेन्टी कांग्रेसले खोजिरहेको छ । कांग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न होस्, चाहे प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत सिद्ध गर्न जसपा नै निर्णायक हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका एक सय २१ सांसद छन् । अहिलेकै अवस्थामा ओलीका लागि विश्वासको मत सिद्ध गर्न १७ जना सांसद भए पुग्छ । जसपासँग ३४ मत छ । उसको समर्थनमा ओलीले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सक्छन् ।

कांग्रेसलाई गठबन्धनको सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा दुवै पार्टीको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । कांग्रेसका ६३ जना, माओवादीका ५३ जना र जसपाका ३४ जना सांसद भएपछि मात्रै ओलीइतरको सरकार बन्न सक्छ । तर, जसपासँग कांग्रेस ढुक्क हुन नसक्दा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा लैजान सकेको छैन ।

‘वर्तमान सरकारका विषयमा कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गरेको छ । तर, अब अंकको कुरा आउँछ । त्यो हामीसँग छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘अंकगणितको हिसाबले जसपाको गणित पर्खिनै पर्ने बाध्यता छ । हामीले जस्तै जसपा र माओवादी केन्द्रले पनि ‘पोजिसन क्लियर’ गरेको अवस्थामा मात्रै सत्तासमीकरणका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ ।’

अर्कोतिर जसपाले पहिले संसद्मा प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने धारणा राख्दै आएको छ । यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेपछि आफू के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आएका जसपा नेताहरू अहिले संसद्को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । पार्टीभित्र ओलीको सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेको जसपाले अहिले कांग्रेसले पार्टीबाट निर्णय गरे पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने नयाँ सर्त अगाडि सारेको छ ।

‘कांग्रेसले पार्टीमा गरेको निर्णयको मात्रै त तुक नै हुँदैन । राजीनामा देऊ भनेर मात्रै दिने भए त ओलीले उहिल्यै दिइसक्थे,’ जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रक्रियालाई संसद्मा अगाडि बढाएपछि मात्रै हामी हाम्रो माग र मुद्दा हेरेर निर्णय गछौँ ।’ सत्तासमीकरणका लागि जसपाले विभिन्न माग पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संविधान संशोधन हुनुपर्ने, रेशम चौधरीलगायत बन्दी नेता–कार्यकर्ता रिहाइ हुनुपर्ने, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने जसपाका मुख्य माग हुन् ।

पार्टीभित्र कतातिर मिलेर गठबन्धन बनाउने भनेर एकमत नभए पनि एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने हकमा भने खासै विमति देखिँदैन । तर, पछिल्लो समय ओलीले आफूलाई आवश्यक जसपामा रहेका करिब १७ जना सांसदलाई मात्रै पार्टी विभाजनै गरेर भए पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति बनाएपछि जसपाभित्र पछिल्लो समय बैठक बसेर सामूहिक निर्णय नै हुन सकेको छैन ।

ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि सकेसम्म पूरै जसपाको समर्थन लिने, नसके पार्टी फुटाएर भए पनि अर्को गठबन्धन बनाउन नदिने गरी छलफल गरिरहेका छन् । यसका लागि ओलीले जसपाका नेताहरू अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो पक्षसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् । तर, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओली सरकारको नेतृत्वसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् ।

जसपाभित्र सत्तासमीकरणका विषयमा एकमत नभए पनि वरिष्ठ नेता महतो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो मत जाहेर गर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै खाली भएको छैन । कांग्रेसले राजीनामा माग्ने भनेको छ । ओलीले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिन्छु भनेकै छन् । तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले पनि ल्याएको छैन,’ महतोले भने, ‘अर्को सरकार बनाउने भनेर मात्रै हुन्छ ? यसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गम्भीर नै देखिएन ।’

उनले अरूलाई दोष दिने कुरा कांग्रेसको अपरिपक्वता भएको भन्दै पहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गराउने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले त्यसपछि मात्रै गबन्धनमा को कता भन्ने बाटो खुल्ने तर्क गरे । तर, कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा जसपाले अहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले निर्णय गरिसक्यौँ, अब पालो जसपाको हो । जसपाले केही न त केही भन्नुप¥यो । त्यसपछिको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्ने हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

जसपाले कांग्रेस मात्रै होइन माआवादी केन्द्रले पनि स्पष्ट निर्णय नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिन्छु भने पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएर अलमल गरिरहेको वरिष्ठ नेता महतोको आरोप छ ।
‘समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै छ । तर, माओवादी केन्द्र समर्थन नै फिर्ता गर्दैन,’ जसपा वरिष्ठ नेता महतोले भने, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहेका वेला कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनिरहेको छ । यो कसरी हुन्छ ? माआवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले त्यसपछि पनि माग सम्बोधनका विषयमा थप प्रस्टीकरण गरेर पार्टीले निर्णय गर्ने बताए ।

कांग्रेस र जसपाले समर्थन फिर्ताको प्रश्न उठाए पनि माओवादी केन्द्रले भने त्यो अनावश्यक भएको बताउँदै आएको छ । विकल्प तयार भएपछि समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र लेखिदिने भन्दै माओवादी केन्द्रले अहिले संसद् बचाउने विषय मुख्य रहेको बताइरहेको छ ।

‘पहिलेदेखि नै हामीले संसद् बचाउनुपर्छ भन्ने मुख्य एजेन्डा अघि सारेका थियौँ । अहिलेलाई संसद् बच्यो, विकल्पविनै बीचैमा छोड्दा फेरि संसद् के हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । विकल्प तयार भएपछि हामी तयार छौँ । कहीं समस्या छ भने नेतृत्व लिने पक्षले मिलाउने हो । प्रतिगमनको विरोध गर्ने पक्ष एक ठाउँमा बस्ने भनेको अहिलेको अवस्थामा प्राकृतिक हुन्छ । यति हुँदा पनि भएन भने त प्रधानमन्त्रीले नै चलाउनु हुन्छ,’ पुनले भने ।

कांग्रेसले अब विकल्प लिएर आए सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै समर्थन फिर्ताको निर्णय केही दिनमा बस्ने पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेर गर्ने उनले बताए । यही निर्णयका लागि आइतबार बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रको बैठक नेताहरू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै अकस्मात् स्थगित भएको थियो । ‘स्थायी कमिटीका सबै साथी बाहिर भएपछि दुई–तीन दिनपछि बस्ने भनेर आइतबारको बैठक स्थगित गरेका छौँ । स्थायी कमिटीबाटै हामी निर्णय गर्छौँ । प्रधानमन्त्रीले विकल्प देखाए पनि वा अरू कांग्रेसले देखाए पनि हामी तयार छौँ,’ पुनले भने ।

विश्वप्रकाश शर्मा
वर्तमान सरकारका विषयमा कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गरेको छ, तर अब अंकको कुरा आउँछ । त्यो हामीसँग छैन । अंकगणितको हिसाबले जसपाको गणित पर्खिनैपर्ने बाध्यता छ । जसपा र माओवादी केन्द्रले पनि ‘पोजिसन क्लियर’ गरेको अवस्था मात्रै सत्तासमीकरणको मार्गप्रशस्त हुन्छ । हामीले निर्णय गरिसक्यौँ, अब पालो जसपाको हो, जसपाले केही न त केही भन्नुपर्‍यो ।

राजेन्द्र महतो
कांग्रेसले पार्टीमा गरेको निर्णयको मात्रै त तुक नै हुँदैन । राजीनामा देऊ भनेर मात्रै दिने भए त ओलीले उहिल्यै दिइसक्थे । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याएका छैनन् । अर्को सरकार बनाउने भनेर मात्रै हुन्छ ? कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गम्भीर देखिएन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि माग र मुद्दा हेरेर निर्णय गर्छौँ ।

पहिलेदेखि नै हामीले संसद् बचाउनुपर्छ भन्ने मुख्य एजेन्डा अघि सारेका थियौँ । अहिलेलाई संसद् बच्यो, विकल्पविनै बीचैमा छोड्दा फेरि संसद् के हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । विकल्प तयार भएपछि हामी तयार छौँ । कहीँ समस्या छ भने नेतृत्व लिने पक्षले मिलाउने हो । प्रतिगमनको विरोध गर्ने पक्ष एक ठाउँमा बस्ने भनेको अहिलेको अवस्थामा प्राकृतिक हुन्छ । यति हुँदा पनि भएन भने त प्रधानमन्त्रीले नै चलाउनुहुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

© 2021 लोकतन्त्र अनलाईन All right reserved
Site By : Softnagari
error: Content is protected !!