काठमाडौं – भ्रष्टाचार बढाएको र विधि–विधानको अपमान गरेको आरोपमा पार्टीभित्रै चर्को दबाब सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर विवादलाई झन् चर्काएका छन् ।
नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निर्देशन दिने समझदारी गरेका छन् । बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको परामर्शविनै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएपछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल गर्न सचिवालयका बहुमत नेताहरू खुमलटारमा भेला भएका थिए । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ,’ छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसअघि कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्नु हुँदैन र विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । ती सबै विषयमा भोलिको स्थायी समिति बैठकमै हामी विस्तृत ढंगले छलफल गर्नेछौँ ।’
गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँगको परामर्श विनै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर, पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनेबाहेकको अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताए । ‘पहिल्यै जारी भएर फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि ल्याइएको छ । वैशाखमा हाम्रो पार्टी, प्रतिपक्ष दलसहितका राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले विरोध गरेर व्यापक दबाब दिएपछि फिर्ता लिइएको थियो ।

अहिले पार्टीको बैठक जारी रहेका वेला पार्टीलाई जानकारी नै नदिई र संसद्को नियमित अधिवेशन बस्नुपर्ने वेला भइसकेको अवस्थामा त्यस्तै अध्यादेश जारी गरिनु गलत कार्य हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । यसबारेमा बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख दुई पटकसम्म अनुपस्थित भएका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसैको प्रतिशोधमा अध्यादेश जारी गरे पनि फिर्ताको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसबारेमा छलफल गर्न प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘म अध्यादेश जारी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा छु, जे भयो गलत भयो । त्यसैले तपाईंले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने स्थिति फिर्ता हुने सकारात्मक दिशातिरै जाने अवस्था छ,’ नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेम्वाङसहित निकट नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेका थिएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट