प्रमुख समाचार

मोदी गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा पर्‍यो माटे लेकको ‘स्लेटखानी’, संचालनको तयारी

By लोकतन्त्र अनलाईन

June 28, 2026

पर्वत- : पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले घर छाउन, आँगनमा विच्छ्याउन वा आधुनिक घरहरुमा (मार्बल) स्लेटको रुपमा प्रयोग गरिने स्लेट (ढुंगा) खानी संचालन गर्ने भएको छ ।

मोदी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. १ भुकताङ्ले, वडा नं. ३ देउराली र वडा नं.४ क्याङको सिमानामा अवस्थित माटेको लेकमा रहेको धौलागिरि क्षेत्रकै ठुलो ढुंंगाखानी बिगत १८ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हो । तत्कालीन क्याङ, देउराली र भुकताङ्ले गाविस बीचको सिमाना विवादका कारण बन्द भएको स्लेटखानी चालु आर्थिक वर्षमा संचालनमा ल्याईने भएको हो ।

मोदी गाउँपालिकाको गत मंगलवार सम्पन्न १९ औँ गाउँ अधिवेशनवाट स्लेटखानी संचालन गर्ने योजना पारित भएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा माटे लेकमा अवस्थित स्लेट अर्थात ढुंगा खानीको संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा संघीय र प्रादेशिक निकायसँग समन्वय गरी प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको नौ वर्षमा पहिलोपटक स्लेट खानी संचालनको कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

गाउँपालिकाको राजश्व बृद्धि गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि खानी संचालनको कार्यक्रम अघि सारिएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । उहाँले सम्भाव्यता अध्ययनका साथै आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण लगायतका योजनाका लागि बजेट समेत बिनीयोजन गरिएको छ ।  यहाँबाट बार्षिक करोडौ आम्दानी हुने अनुमान छ ।

मोदी गाउँपालिकाको तीन वटा वडा क्याङ, देउराली र भुकताङ्लेमा पर्ने माटेको लेकमा रहेको ढुंगा खानी बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुका साथै स्थानीय सरकारको पनि लाखौ राजश्व गुमेको छ । देउराली, क्याङ र भुकताङले गाविसका बासिन्दाले खानी आ–आफ्‌नो गाविस भित्र पर्ने भन्दै दावा गरेपछि वि.सं. २०६४ सालदेखि खानी बन्द भएको हो । बिस्तृत खबर गत बुधवारको धौलागिरि सञ्चार साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

‘सबैले खानीका बारेमा आ–आफ्‌नै हिसाबले दावा गर्दै आपसमा झगडा गर्न थालेपछि बन्द गरिएको तत्कालीन क्याङ गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष नरसिंह पुनले बताउनुभयो । उहाँले विवादले चर्को रुप लिएपछि खानी बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । ठूलाछाप सामुदायिक वनमा पर्ने खानी समुदायमा हस्तान्तरण गरेपनि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले विवाद अन्त्य गर्न उक्त वनलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो । गाउँपालिकाले नीती तथा कार्यक्रममा समावेश गरेसँगै स्थानीय आशाबादी बनेका छन् ।