प्रमुख समाचार

बेरोजगारीलाई सुचिकृत गर्दै पर्वतका स्थानीय तह

By लोकतन्त्र अनलाईन

February 27, 2026

पर्वत-  पर्वत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले बेरोजगार युवायुवतीलाई लक्षित गर्दै बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत गर्ने अभियान सुरु गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०८३/०८४ मा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत न्यून आय भएका तथा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवालाई प्राथमिकतामा राखेर सूचीकृत गर्न थालिएको हो ।

जिल्लाका मोदी, जलजला, विहादी र पैँयू गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत निवेदन दिन आग्रह गरेका छन् । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सोसम्बन्धी नियमावली र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार सूचीकृत व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न गराइने जनाइएको छ ।

स्थानीय तहका अनुसार सामाजिक–आर्थिक रूपमा पछाडि परेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून आय भएका परिवार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तर पुनः रोजगारी नपाएका युवालाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम पुरीले बताउनुभयो । सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक विकास तथा स्थानीय स्तरका उत्पादनमूलक आयोजनामा परिचालन गरिने रोजगार सेवा केन्द्रहरूले बताएका छन् ।

सूचीकृत हुन चाहनेले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, परिवारका सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि (नाबालकको हकमा जन्मदर्ता), सीपमूलक तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको भए सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नुपर्ने जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो । निवेदन फाराम सम्बन्धित वडा कार्यालयमै उपलब्ध हुने उहाँको भनाई छ ।

पैंयू गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गैरेले बेरोजगार नागरिकलाई तोकिएको समयसीमाभित्र आवेदन दिन अनुरोध गर्दै कार्यक्रमले विपन्न वर्गको आयआर्जनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने र सूचीकृत व्यक्तिलाई श्रममा आधारित विकास निर्माणका काममा सहभागी गराइने उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकारहरूले उक्त अभियानले जिल्लामा बढ्दो बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न, श्रमको सम्मान स्थापित गर्न तथा स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।