पर्वत – पर्वत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका हुन्।
सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल सुशासन, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार विस्तारलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधार, आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानसँगै आन्तरिक आयको अनुमानित स्रोतलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गरिएको हो। स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो सभाबाट बजेट पारितसमेत गरिसकेका छन्।
पालिकाको बजेट विनियोजन
जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो बजेट कुश्मा नगरपालिकाले ल्याएको छ। १३ औँ नगरसभाबाट पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाले ८९ करोड ९९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटमा प्रशासकीय भवन निर्माण, सडक तथा खानेपानी आयोजना, कृषि यान्त्रीकरण, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा तथा धार्मिक पर्यटन विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
फलेवास नगरपालिकाले २०८३/०८४ का लागि ६९ करोड ३ लाख १२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। १८ औँ नगरसभामा उपप्रमुख शोभाकुमारी क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ५४ करोड ८९ लाख २ हजार रुपियाँ (७९.५२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १४ करोड १४ लाख १० हजार रुपियाँ (२०.४८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।
पैयूँ गाउँपालिकाले ४२ करोड ७१ लाख ६ हजार रुपियाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार सिर्जना र आधारभूत सेवा सुधारलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो।
मोदी गाउँपालिकाले ७५ करोड १९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष हिरादेवी शर्माका अनुसार शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा युवा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले कृषि व्यवसायीकरण, महिला उद्यमशीलता, सहकारी सुधार र युवालाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।
जलजला गाउँपालिकाले ५३ करोड १२ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये ३५ करोड ६१ लाख रुपियाँ चालुतर्फ र १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपियाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
महाशिला गाउँपालिकाले ४६ करोड ४७ लाख ४८ हजार ४९ रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले ‘समृद्ध गाउँपालिका, सुखी नागरिक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विहादी गाउँपालिकाले ४६ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। १८ औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष मिना शर्मा तिवारीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष परविन गुरुङले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र पर्यटन विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिइए पनि सीमित आन्तरिक आय र सङ्घीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता आगामी वर्षका लागि पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।