पर्वत– नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले बैंक, सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गर्दै माग पूरा नभए साउन १२ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
अभियानले शुक्रवार पर्वतमा पत्रकारहरुसँग भेघाट गर्दै सरकारले अभियानसँग गरेको १२ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अभियानका अर्थ एवम् ऋणि एशोसिएसन केन्द्रीय संयोजक देवी संग्रौलाले सहमति राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई लाखौं पीडित नागरिकको जीवन, जीविका र भविष्यसँग जोडिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । अभियानले सरकारको उदासीनता, ढिलासुस्ती र कार्यान्वयनको अभावका कारण धेरै नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भएको, घरबार गुमाएको, विदेश पलायन भएको तथा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकट झेल्नुपरेको दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जास्पद भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
महाअभियानले सरकारसमक्ष १२ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न, बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित नागरिकको बचत तथा लगानी सुरक्षित गरी यथाशीघ्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन, साँवा, ब्याज, हर्जना र जरिवाना मिनाहासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउन तथा ऋणका कारण घरजग्गा, उद्योग–व्यवसाय र सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमितता, ठगी र भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न, पीडितको प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने माग पनि गरिएको छ ।
अर्को विज्ञप्तिमार्फत अभियानले आर्थिक संकटका कारण रोजगारी, व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न विशेष राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू गर्न, नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महाअभियानले माथिका मागमा साउन ११ गतेभित्र ठोस निर्णय, कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यतालिका र आधिकारिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक नभए साउन १२ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण, नागरिक अधिकारको संरक्षण र जनजीविकाको पक्षमा केन्द्रित हुने दाबी गर्दै सरकारलाई संवाद, सहमति र कार्यान्वयनको बाटो रोज्न समेत आग्रह गरेको छ ।